देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ग्रीनपीस इंडिया पर हो रहे सरकारी दमन की निंदा की। सरकार के दमन की कार्रवाई के खिलाफ 180 संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में सामाजिक न्याय और गरीब-मजलूमों के अधिकार के लिये आंदोलन का इतिहास रखने वाले संगठनों पर हो रही दमन की कार्रवाई को शर्मनाक और निराशाजनक कहा है।
महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग उद्योगों और उनके खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की जल्द ही ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा जिसके आधार पर इन इकाइयों के लाइसेंस के नवीकरण का निर्णय लिया जाएगा।
आप के बागी गुट ने छेड़ा स्वराज आंदोलन और आम आदमी पार्टी छोड़ने से इनकार किया। आप के असंतुष्टों द्वारा आयोजित स्वराज संवाद ने तीखे तेवरों के साथ यह ऐलान किया गया कि आप किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण का एक तर्कसंगत ढांचा बना रही है जिससे किसानों और भू मालिकों को कोई कष्ट नहीं होगा।
भाजपा के तकरीबन 200 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तुर्कमान गेट इलाके में रोड रेज की हालिया घटना के सिलसिले में किया गया।
विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। उन्होंने कहा, ‘प्रदूषण स्तर पर हमारा योगदान दुनिया में सबसे कम है लेकिन हमें पर्यावरण संरक्षण पर भाषण देने वाले लोग स्वच्छ उर्जा के लिए आवश्यक परमाणु ईंधन देने से हमें इनकार कर देते हैं।’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत को भाषण देने वाले देश स्वच्छ ऊर्जा के लिए उसे परमाणु ईंधन देने से इंकार कर देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई।
ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गठन से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के जरिये व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया और लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उच्च न्यायपालिका के सामने यह कहा कि पांच सितारा कार्यकर्ताओं के दबाव में बनी धारणाओं के आधार पर फैसले न सुनाए जाएं तो आम आदमी पार्टी के लिए इसका विरोध करना स्वाभाविक ही था।
मध्यप्रदेश में पिछले 8-10 सालों में कई मंत्रियों, विधायकों एवं बड़े अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता और अन्य मामले चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पहले भी डंपर मामला चल चुका है और अब उन पर व्यापमं घोटाले में उनकी संलिप्तता का आरोप विपक्षी दलों सहित सामाजिक कार्यकर्ता लगा रहे हैं।