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मुंबई में वर्सोवा की पुलिस ने पर्यावरण अधिनियम का कथित उल्लंघन करने के मामले में मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ आज एक प्राथमिकी दर्ज की।

भारतीय व्यंजनों की बात करें तो इसमें हर वो बात है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजनों के मामले में सबसे आगे रख सकता है। पूरी दुनिया के व्यंजनों के शौकीन लोगों को भारतीय जायका काफी भाता है और यही वजह है कि यह चीनी व्यंजनों की तुलना में लगातार लोकप्रिय हो रहा है।

महिलाएं अब अपने घर की चार दिवारी से निकलकर अकेले घूमने का साहस करने लगी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस चलन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बदलाव जानकारियों और बुकिंग की सुविधाओं के आसान हो जाने के कारण भी मुमकिन हो पाया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केरल में तिरवनंतपुरम के पास अडाणी समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह को मिली पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने से आज मना कर दिया।

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।

दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर से पाबंदी हटाने के लिए एक प्रतिशत पर्यावरण उपकर देने के लिए तैयार है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। विस्‍तार में जातिगत समीकरणों के अलावा योग्‍यता और कामकाज के तौर-तरीकों पर भी ध्‍यान दिया गया है। ये सभी मंत्री 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक और असम सेे आते हैं।

शंघाई विदेश मामलों के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन शहरों के आर्थिक विकास से उत्पन्न वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरण ह्रास के प्रभावों से निपटने के लिए भारत के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुभव और हरित साधन साझा करने के लिए तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आउटलुक हिंदी की सहायक संपादक की बातचीत के अंश