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केरल जैसी हिंसा बीजेपी शासित राज्य में होती, तो अवॉर्ड वापसी शुरू हो जाती: जेटली

केरल जैसी हिंसा बीजेपी शासित राज्य में होती, तो अवॉर्ड वापसी शुरू हो जाती: जेटली

जेटली ने कहा कि अगर केरल जैसी हिंसा बीजेपी शासित राज्य में होती तो अवॉर्ड वापसी शुरू हो जाती। केरल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में राज्य में 100 राजनैतिक हत्याएं हो चुकी हैं।
इस बार राज्य सभा में पश्चिम बंगाल से लेफ्ट का कोई भी उम्मीदवार नहीं

इस बार राज्य सभा में पश्चिम बंगाल से लेफ्ट का कोई भी उम्मीदवार नहीं

पश्चिम बंगाल से मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा उम्मीदवार विकास रंजन भट्टाचार्य का नामांकन सोमवार को खारिज हो गया।
राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज हज यात्रियों का पहला बैच रवाना किया

राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज हज यात्रियों का पहला बैच रवाना किया

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को हज यात्रियों की पहली उड़ान को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) से रवाना किया। इस दौरान दिल्ली से मदीना तक की पहली हवाई यात्रा उड़ान भरेगी।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
प्रणव मुखर्जी के पांच सौ पाइप रह जाएंगे राष्ट्रपति भवन में

प्रणव मुखर्जी के पांच सौ पाइप रह जाएंगे राष्ट्रपति भवन में

धूम्रपान छोड़ने के बाद भी प्रणव मुखर्जी का पाइप के प्रति लगाव कम नहीं हुआ था। उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, सिर्फ पाइप ही पी। अब उनके द्वारा संग्रहित पांच सौ से ज्यादा पाइप राष्ट्रपति भवन में एक याद के तौर पर रह जाएंगे।
गोरक्षा के नाम पर हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब

गोरक्षा के नाम पर हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसक घटनाओं पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इनसे इस तरह की किसी भी घटनाओं को प्रश्रय नहीं देने को कहा है। केंद्र सरकार ने आज जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच को जानकारी दी कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है पर वह देश में किसी भी तरह की अतिसतर्कता का समर्थन नहीं करती है।
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