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संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जीएसटी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित हुए। इसको लेकर सरकार बहुत ही गदगद है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने इस सत्र को बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाला सत्र करार दिया और कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि जीएसटी को पारित कराना था।

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन में महिलाओं के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है।

कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में संसद को छोड़कर मध्य प्रदेश में बयान दिया।कश्मीर घाटी में वर्तमान स्थिति पर राज्यसभा में चर्चा की शुरूआत करते हुए विपक्ष के नेता आजाद ने कहा कि वहां की स्थिति को सामान्य कानून व्यवस्था का विषय नहीं मानना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर विशेष रूप से निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने और एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने की मांग की।

संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें रिण के चुकता नहीं होने की स्थिति में बैंकों को गिरवी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि डूबते रिण की वसूली में निष्पक्षता के साथ साथ कठोरता होनी चाहिए।

पाकिस्‍तान आए दिन कोई न कोई नई हरकत करते रहता हैै जिससे भारत के साथ उसके संबंधों को सुधारने की दिशा में झटका लगता है। अब पाकिस्‍तान कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को नायक की तरह पेश कर रहा है।

भारत छोड़ो आंदोलन के 74 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा ने स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी।

आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो सकता है। सलाउद्दीन ने भारत को ये धमकी कराची में जमात-ए-इस्लामी नेताओं की कश्मीर मु्द्दे पर हुई संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी।

पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित प्रांत में स्थानीय आबादी के दमन की मंशा से पाकिस्तान सरकार द्वारा सैन्य अदालत स्थापित करने की पहल का वहां के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व ने यूनाइटेड कश्मीर्स पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) की अगुवाई में विरोध किया है।

दक्षेश देशों की बैठक में शामिल होने गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सम्मान नहीं दिया इसलिए तय समय से पहले ही भारत रवाना हो गए। राजनाथ ने शुक्रवार को संसद में यह भी बताया कि दक्षेस देशों के गृह मंत्रियों की पाकिस्तान में संपन्न सातवीं बैठक के दौरान, दूरदर्शन एवं पीटीआई सहित भारतीय संवाददाताओं को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया।

गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह दक्षेस की मंत्री स्तरीय बैठक से इतर अपने पाकिस्तानी समकक्ष चौधरी निसार अली खान के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं करेंगे।