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भारती बायोटेक को जीका रोधी टीका बनाने की दिशा में मिली कामयाबी

भारती बायोटेक को जीका रोधी टीका बनाने की दिशा में मिली कामयाबी

टीका और दवाइयां बनाने वाली हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक ने बुधवार को दावा किया कि उसने खतरनाक जीका वायरस से मुकाबले में सक्षम टीका विकसित करने की दिशा में कामयाबी हासिल की है। जीका वायरस मच्छरों के कारण पैदा होता है और यह नवजात बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को किया सर्वाधिक भुगतान- राजेंद्र चौधरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को किया सर्वाधिक भुगतान- राजेंद्र चौधरी

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।
मोदी सरकार थम्स अप सरकार, हमेशा कुछ तूफानी चाहती है: कांग्रेस

मोदी सरकार थम्स अप सरकार, हमेशा कुछ तूफानी चाहती है: कांग्रेस

कांग्रेस ने मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम की शुरूआत से पहले केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए एक विज्ञापन के जरिये कहा है कि मोदी सरकार एक थम्स अप सरकार है जो हमेशा कुछ तूफानी चाहती है।
पुलिस बर्बरता: जंग ने पुलिस को दिया जांच का आदेश

पुलिस बर्बरता: जंग ने पुलिस को दिया जांच का आदेश

आरएसएस मुख्यालय के बाहर छात्रों के एक समूह पर पुलिसिया बर्बरता को लेकर समाज के विभिन्न तबके के लोगों के बीच व्याप्त क्षोभ के बीच उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के तलब कर घटना की जांच तत्परता से करने का आदेश दिया। वहीं दिल्ली पुलिस प्रमुख बी एस बस्सी अपनी टीम का बचाते नजर आए।
चीनी मिलों को राहत और किसानों की मुसीबत

चीनी मिलों को राहत और किसानों की मुसीबत

केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की बजाय चीनी मिलों को ब्या‍ज मुक्त‍ कर्ज, एक्स‍पोर्ट ड्यूटी में राहत और एथनॉल पर एक्सा‍इज ड्यूटी में छूट जैसी रियायतें देने वाली केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को फायदा पहुुंचाने का नया रास्ता निकाला है। अब गन्ना किसानों को सरकार की ओर सीधे सब्सिडी दिए जाने की पहल की जा रही है जो गन्ना किसानों का ध्यान उनके बकाया भुगतान और पिछले कई साल से नहीं बढ़े दाम से हटाने की साजिश है।
उत्तराखंड: पुत्रजीवक दवा की जांच रिपोर्ट बाबा रामदेव के खिलाफ

उत्तराखंड: पुत्रजीवक दवा की जांच रिपोर्ट बाबा रामदेव के खिलाफ

योग गुरु बाबा रामदेव की चर्चित दवा पुत्रजीवक की उत्तराखंड सरकार द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट उनके खिलाफ गई है। उत्तराखंड सरकारके स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई इस जांच से बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अपने पार्टी विरोधी बयानों से भाजपा को लगातार परेशानी में डालने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार कर लेती तो आसमान नहीं गिर जाता।
सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी बिक्री को नियमित करेगा चंडीगढ़

सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी बिक्री को नियमित करेगा चंडीगढ़

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी और अन्य वस्तुओं की बिक्री को नियमित करने की दिशा में कदम उठाया है ताकि आतंकवादियों द्वारा उनके दुरूपयोग को रोका जा सके। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के पास पंचकूला में सेना की छावनी और इसके आसपास इन वर्दियों की बिना रोक-टोक खुली बिक्री होती है।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
राज्यपालों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

राज्यपालों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।