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वाराणसी में भारी बारिश के चलते पीएम का दौरा दूसरी बार रद्द

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक अहम फैसला दिया है। इस फैसले के तहत राज्य के तमाम मदरसों और इस्लामी शिक्षा देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। सरकार ने उन शिक्षण संस्थानों की मान्यता भी रद्द कर दी है जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे हैं।

ग्रीनपीस इंडिया को तमिलनाडु सरकार के रजिस्ट्रार (संगठन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये इस संस्‍था के परिचालन और वित्तपोषण पर सवाल उठने के कारण संस्‍था का पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई है।

योग दिवस को ललितगेट की कालिख से बचाए रखना फिलहाल मोदी सरकार और भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि योग दिवस के बाद ही इस मामले पर कोई सख्‍त कार्रवाई हो सकती है। इस बीच, तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा राजे को मिलने का समय नहीं दिया है। भाजपा का कोई भी बड़ा नेता वसुंधरा के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहा है।

ललित मोदी प्रकरण में हुए खुलासे से जूझ रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हटाये जाने की बढ़ती मांग के मद्देनजर इस प्रकरण से हुए नुकसान की भरपाई के उपायों पर चर्चा की। वहीं राजे ने पंजाब जाने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया जहां उनका शाह से आमना सामना होता।

मुंबई और इसके उपनगरों में मूसलाधार बारिश से आज जनजीवन ठप हो गया। भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेनों की सेवाएं रद्द हो गईं जिससे हजारों मुसाफिर फंस गए। हालात में फिलहाल सुधार होने के कोई आसार नहीं हैं क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी मानसूनी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एक बार फिर नकेल कसते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे 4470 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जिनमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कबीर सहित कई शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट संस्थान भी हैं। मान्यता रद्द होने से अब ये एनजीओ विदेशी चंदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट फोन के इर्द-गिर्द ही सिमट चुकी है पूरी युवा आबादी। इसी आबादी के बीच ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स ने गहरी पैठ बना ली है। भारत में फिलहाल 63 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 30 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बन गया है। नेटवर्किंग समाधान कंपनी सिस्को का अध्ययन बताता है कि अगले चार साल में यहां 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता हो जाएंगे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के समय हुए 126 राफेल विमान के सौदे को अव्यावहारिक और खर्चीला करार दिया है। अब सरकार फ्रांस से सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदेगी।