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Search Result : "पिछड़ा वर्ग"

स्वच्छता रेटिंग में पिछड़ा राष्ट्रपति भवन

स्वच्छता रेटिंग में पिछड़ा राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति भवन में चाहे और बहुत कुछ हो मगर सफाई जरा कम है। हाल ही में जारी स्वच्छता अभियान रेटिंग में राष्ट्रपति भवन पिछड़ गया है। राष्ट्रपति भवन को हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन और जवाहरलाल नेहरू भवन ने पछाड़ा है।
गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त

गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त

राजस्थान में पिछले आठ दिनों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन राज्य सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच गुरूवार रात हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राज्य में अब हालात सामान्य हो जाने के आसार नजर आ रहे है।
सलमान फैसलाः खास वर्ग की बेहया दबंगई

सलमान फैसलाः खास वर्ग की बेहया दबंगई

बॉलीवुड अपने चहेते दबंग सितारे सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच साल की सजा होने के बाद उनके समर्थन में उतरा। कइयों ने गहरी संवेदना संवेदना जताई तो कइयों ने खाए-प‌िए तबके की उबकाई भरी
रियल एस्टेट विधेयक के खिलाफ राहुल का मोर्चा

रियल एस्टेट विधेयक के खिलाफ राहुल का मोर्चा

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब रियल एस्टेट विधेयक को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र का नियमन करने वाले एक विधेयक को कमजोर कर मध्यवर्गीय मकान खरीदारों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और बिल्डरों का समर्थन करने वाला विधेयक बना रही है।
पिछड़े वर्ग के कई नेता आरक्षण के समर्थक नही

पिछड़े वर्ग के कई नेता आरक्षण के समर्थक नही

उतर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके अशोक यादव पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्य‍मंत्री थे तब पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में छेड़छाड़ का प्रयास किया था। यादव ने इसके विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तबसे आज तक यादव पिछड़े वर्ग के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव कहते हैं कि अगर पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण में फिर छेड़छाड़ हुई तो पूरे देश में आंदोलन होगा। पेश हैं प्रमुख अंश-
भाजपा को जाट आरक्षण पर दल में ही चुनौती

भाजपा को जाट आरक्षण पर दल में ही चुनौती

केंद्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार है। सरकार का यह कहना है कि आरक्षण प्रदान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16(4) से प्राप्त होता है।
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