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लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्‍य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।

प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।

असंतुष्ट नेता प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव की ओर से बैठक बुलाए जाने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने पार्टी सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर कोई सदस्य बागी खेमे के निमंत्रण को स्वीकार करता है तब पार्टी की शीर्ष निर्णय करने वाली समिति यह तय करेगी कि क्या कार्रवाई की जाएगी।

अट्ठाइस साल पहले हिरासत में पीएसी द्वारा मारे गए हाशिमपुरा के ४२ मुसलमानों की हत्या का कोई दोषी नहीं ठहराया गया। निचली अदालत द्वारा सबूतों के अभाव में सभी १६ आरो‌पियों को बरी करने के खिलाफ लोगों में आक्रोश है।

हाशिमपुरा में 42 मुसलमानों की हत्या के आरोपी पीएसी कर्मियों में से जीवित 16 लोगों को बरी किए जाने को कांग्रेस ने अन्याय बताते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए।

हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ हाशिमपुरा में २८ साल पहले पीएसी द्वारा मारे गए लोगों पर आए अदालती फैसले के खिलाफ गोलबंदी तेज। पीड़ितों के साथ अन्य संगठनों ने बैठकों, प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू

27 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में 40 मुसलमानों के कत्लेआम के मुकदमे में 16 पीएसी जवानों को सबूत के अभाव के आधार पर रिहा कर दिया गया। पीड़ितों को पुनर्वास का मामला राज्य विधि सेवा अधिकरण के हवाले किया।

चुनावों में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन नया खुलासा। अब आप के भीतर चल रही उठापटक के बीच प्रशांत भूषण द्वारा पार्टी की पीएसी को पिछले साल भेजा गया एक ई-मेल सामने आया है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह पार्टी का फैसला करने वाले शीर्ष निकाय में रबर स्टांप नहीं रहेंगे।

योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी (आप) की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) से निकालना अरविंद केजरीवाल गुट के गले की फांस बन गया है। केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह और पंकज गुप्ता ने यादव और भूषण को पीएसी से हटाने को लेकर सफाई दी है।

आप ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाकर विरोध में उठे स्वरों को दरकिनार किया। आप पर अरविंद केजरीवाल समर्थकों का सौ फीसदी बोलबाला।