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Search Result : "पीछे हटने से इंकार"

पर्रिकर ने दिए संकेत, परमाणु हमले करने में पीछे नहीं रहेगा भारत

पर्रिकर ने दिए संकेत, परमाणु हमले करने में पीछे नहीं रहेगा भारत

पाकिस्ताइन के साथ रिश्तों में तनाव के मौजूदा दौर के बीच देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु हमले पर एक गैर जिम्‍मेदाराना बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो निजी तौर पर मानते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने संबंधी नीति से अपने को सीमित नहीं करना चाहिए।
छोटी कंपनियों के शेयरों का जलवा, बड़े शेयर पीछे छूटे

छोटी कंपनियों के शेयरों का जलवा, बड़े शेयर पीछे छूटे

इस साल अभी तक स्माल कैप और मिडकैप शेयरों का प्रदर्शन ब्लूचिप कंपनियों से बेहतर रहा है। छोटी कंपनियों के शेयरों ने अभी तक साल के दौरान 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। साल के दौरान मिडकैप सूचकांक का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है। यह 2,371.97 अंक या 21.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 13,515.05 अंक पर पहुंच गया है। वहीं स्माल कैप 11.98 प्रतिशत या।,419.22 अंक की बढ़त के साथ 13,255.93 अंक रहा है।
सर्जिकल स्ट्राइकः वीडियो जारी करने से पर्रिकर का इंकार

सर्जिकल स्ट्राइकः वीडियो जारी करने से पर्रिकर का इंकार

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एलओसी के पार सेना के लक्षित हमलों का कोई भी वीडियो फुटेज जारी करने की संभावना को खारिज कर दिया और सेना पर संदेह करने वालों की निष्ठा पर सवाल उठाया। पर्रिकर ने एलओसी के पास सेना के अभियान को शत प्रतिशत सही बताते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार में देश की सरहदें सुरक्षित हैं। पर्रिकर ने आगरा में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम में यह बयान दिया।
दुनिया भर में चीनी व्यंजनों को पीछे छोड़ रहा है भारत का जायका

दुनिया भर में चीनी व्यंजनों को पीछे छोड़ रहा है भारत का जायका

भारतीय व्यंजनों की बात करें तो इसमें हर वो बात है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजनों के मामले में सबसे आगे रख सकता है। पूरी दुनिया के व्यंजनों के शौकीन लोगों को भारतीय जायका काफी भाता है और यही वजह है कि यह चीनी व्यंजनों की तुलना में लगातार लोकप्रिय हो रहा है।
भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।
उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने संगीत निर्देशक विशाल ददलानी की गिरफ्तारी पर बुधवार को रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिन्होंने जैन मुनि तरूण सागर के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।
हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केरल में तिरवनंतपुरम के पास अडाणी समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह को मिली पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने से आज मना कर दिया।
अंतरिक्ष में क्षमता के मामले में अभी पीछे है भारत : इसरो प्रमुख

अंतरिक्ष में क्षमता के मामले में अभी पीछे है भारत : इसरो प्रमुख

इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने आज कहा कि अंतरिक्ष में देश की क्षमता उल्लेखनीय रूप से कम है और उपग्रहों की संख्या दोगुनी करने की जरूरत है। कुमार ने कहा, हम अब भी अंतरिक्ष में क्षमता के मामले में उल्लेखनीय रूप से पीछे हैं।
देशद्रोह के मुक़दमे चलाने में कोई दल पीछे नहीं

देशद्रोह के मुक़दमे चलाने में कोई दल पीछे नहीं

फ़िल्म अभिनेत्री राम्या पर देशद्रोह की धाराओं में मुक़दमा दर्ज होने के बाद बेशक स्वयं राम्या और कांग्रेस के अन्य नेता केंद्र की एनडीए सरकार और भाजपा को कोस रहे हों मगर यह भी ज़मीनी हक़ीक़त है कि इस धारा इस्तेमाल करने में ख़ुद कांग्रेस भी कभी पीछे नहीं रही। भाजपा और कांग्रेस को ही क्यों दोष दें अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने विरोधियों को निपटाने में इस क़ानून का जमकर प्रयोग कर रहे हैं ।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
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