Search Result : "पीठासीन अधिकारी"

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही सिेयासत के बीच इस मसले की जांच के लिए गठित गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग ने जांच के लिए और मैन पावर की मांग की है।

उत्तरी अर्जेंटीना में एक बस के पुल से गिर जाने से कम से कम 43 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों से भरी यह बस रास्ते में पड़ने वाली एक सूखी नदी पर स्थित पुल से नीचे नदी में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बस का टायर फट जाने की वजह से यह हादसा पेश आया।

अपने निजी सहायक के साथ 2.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है।

भारतीय थलसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट एक जीता-जागता खतरा है, जिसकी घाटी में अनदेखी नहीं की जा सकती।

काले धन के खिलाफ कार्रवाई के तहत आयकर अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री परनीत कौर और उनके बेटे रणिंदर सिंह के स्वीस बैंकों में कथित खातों की जांच में मदद मांगी है।

पुलिस बल छोड़ कर उग्रवाद की राह पकड़ने वाले दो विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ आज डोडा जिले में सेना के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारे गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को बड़ा झटका लगा है। इस अभियान की मुखिया और गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी विजयलक्ष्‍मी जोशी ने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला किया है।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार पर सवाल उठाने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजीव भट्ट ने कहा कि वह 24 साल की उम्र में एक जुनून के साथ आईपीएस में आए थे और यह आग आज भी उनके अंदर जल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के मनगढ़ंत आरोपों पर एकतरफा जांच कर उन्‍हें सेवा से हटाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संजीव भट्ट ने एक कविता के जरिये अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। इस अंग्रेजी कविता का अनुवाद इस प्रकार है:

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दाखिलों में गड़बड़‍ियों का मामला।

शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।