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बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट का टेंडर कैंसिल, चार कॉन्ट्रैक्टर में दो पार्टनर चीन के थे

बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट का टेंडर कैंसिल, चार कॉन्ट्रैक्टर में दो पार्टनर चीन के थे

भारत-चीन विवाद के बीच बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले एक मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया...
अपने लिव इन पार्टनर के साथ शादी करेगी ओडिशा की पहली ट्रांसजेंडर अफसर ऐश्वर्या प्रधान

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ओडिशा की पहली ट्रांसजेंडर राजपत्रित सरकारी अधिकारी अपने लिव इन पार्टनर के साथ शादी करने का फैसला लिया...
मच्छरों को मारने की मांग से लेकर लाइफ पार्टनर ढूंढने तक, ये हैं कुछ अजीबो-गरीब याचिकाएं

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कोर्ट का काम है कि लोगों की शिकायतों का निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जहां कहीं भी होता है, लोग...
राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे हरे-भरे

राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे हरे-भरे

नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन के तहत देश के एक लाख किलोमीटर राजमार्ग हरे-भरे किेए जाएंगे। इसमें न केवल पेड़ लगाना बल्कि उनकी निगरानी और देश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर काबू पाने की योजना भी शामिल है। इसपर विस्तृत चर्चा के लिए आज दिल्ली के मध्यांचल भवन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग और मुद्दे से जुड़े जानकारों ने भाग लिया। इस मिशन में आउटलुक, टेरी, विश्व बैंक नॉलेज पार्टनर हैं।
सचिन ने बिजनेस पार्टनर के मसूरी में अवैध निर्माण पर रक्षा मंत्री से मदद मांगी

सचिन ने बिजनेस पार्टनर के मसूरी में अवैध निर्माण पर रक्षा मंत्री से मदद मांगी

भारत रत्‍न सचिन तेंदुलकर भी विवादों में घिरते नजर आ रहेे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने मसूरी में अपने दोस्‍त और बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के एक अवैध निर्माण को बचाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद की गुजारिश की थी। नारंग नेे मसूरी में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्‍थान डीआरडीओ काम्‍प्‍लेक्‍स के पास सुरक्षा के लिहाज से नो कंस्‍ट्रक्‍शन जोन में रिसार्ट बनाया है। इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए ही सचिन ने पर्रिकर से मदद मांगी थी।
मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां

मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां

कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।