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भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी करके बताया कि उसने कुलश्रेष्ठ की रिहाई में मदद की। गिरफ्तार किए गए सभी 20 लोगों को रिहा कर दिया गया है।

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।

गुजरात में बहुत से लोगों के लिए केंद्र सरकार के एक साल पूरा होते न होते अच्छे दिन आ गए हैं। जिनके दिन और रात पहले से काले थे, उन्हें अब अमावस्या में जीने की सलाह दी जा रही है। आज की वारीख में चाहे वह इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर का मामला हो या सोहराबुद्दीन की हत्या का, सब मामलों में तमाम आरोपियों को जेल से मुक्ति, मुकदमों से मुक्ति की राह निकल पड़ी है। दोषियों, आरोपियों की रिहाई की यह रेल जिस तेजी से चल रही है, उसमें 2002 गुजरात नरंसहार के दोषियों को भी मुक्ति की आस बंध गई है।

कैप्‍टन सौरभ कालिया के साथ हुई दरिंदगी को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में उठाना मोदी सरकार को भी संभव नहीं लगता।

राहुल गांधी की सक्रियता ने भारतीय राजनीति का मौसम तो गर्म कर ही दिया है। अचानक राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका में नजर आने लगे हैं। आजकल राहुल गांधी की भाषण शैली में आक्रामकता है, सरकार पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस भी और कांग्रेसी भी आशान्वित हो उठे हैं कि पार्टी फिर खड़ी हो उठेगी। प्रश्न ये है क्या, राहुल गांधी के सक्रिय हो जाने मात्र से पार्टी हाशिये से बाहर निकल पायेगी?

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि बोफोर्स की तोपें अच्छी हैं। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के उस बयान पर टिप्पणी करने से इन्‍कार कर दिया जिसमें बोफोर्स कांड को मीडिया ट्रायल कहा गया है। एक स्‍वीडिश अखबार को दिए इंटरव्‍यू में प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि बोफोर्स सौदे को घोटाला कहना उचित नहीं है। वह एक मीडिया ट्रायल था।

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राजीव गांधी हत्‍याकांड से जुड़े कई प्रश्न आज भी जिंदा हें। कई लोग भी इन सवालों के घेरे में आए। राजीव गांधी की 24वीं पुण्‍यतिथि इक्‍कीस मई से पूर्व इस हत्‍याकांड से जुड़े सवालों पर नजर

लोकसभा में एक केंद्रीय मंत्री को उस समय फटकार लगी जब वह बिना अनुमति के ही एक सदस्य को सलाह देने लगे। ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और लोकसभा अध्यक्ष को मंत्री को फटकार लगानी पड़ी।

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।