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विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन रहा और इसमें भाग लेने वाले प्रकाशकों ने पिछले सालों की तुलना में किताबों की बिक्री से अच्छा लाभ हासिल किया है और इस तरह से नौ दिनी यह आयोजन कई प्रकाशकों के लिए अच्छा रहा।

विश्व पुस्तक मेला में इस बार की थीम ‘मानुषी’ पर बना विशेष मंडप यहां आने वाले पुस्तक प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो साहित्यिक/सांस्कृतिक मंच पर चल रही गतिविधियों के साथ ही बाल मंडप भी लोगों को खास लुभा रहा है।

नोटबंदी के दो माह बाद आयोजित हो रहे विश्व पुस्तक मेले में उम्मीद थी कि मेले को नकदी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रकाशक नकदी रहित लेन-देन के जरिये अपनी किताबें बेच लेंगे, लेकिन रुक-रुककर चलने वाले नेटवर्क और 2,000 रुपये के नोट के छुट्टे न मिल पाने से प्रकाशकों का किताब बिक्री का खेल बिगड़ रहा है।

बढ़ी सर्दी को धता बताते हुए पुस्तक प्रेमियों के जमावड़े के साथ आज नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया। उद्घाटन संबोधन में मानव संसाधन राज्य मंत्री ने आशा व्यक्त की कि मेले के प्रभाव से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा।

पहले के मुताबिक प्रकाशकों की घटी संख्या के बावजूद आयोजकों का मानना है कि 7-15 जनवरी के बीच आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ज्ञान और रोमांच से भरा होगा। विशिष्ट अतिथि, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि राजदूत टोमाश कोजलौस्की की मौजूदगी में, उद्घाटन 7 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे प्रगति मैदान के हंस ध्वनि थिएटर में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे करेंगे। अतिथि होंगी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त, ओड़िया लेखिका डॉ. प्रतिभा राय।

सर आइजैक न्यूटन के मशहूर गति के तीन नियमों की व्याख्या समेत उनके मौलिक काम को खुद में समाहित करने वाली एक पुस्तक को 37 लाख डॉलर की बड़ी राशि में बेचा गया है। इसके साथ ही यह किसी नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे महंगी मुद्रित वैज्ञानिक किताब बन गई है।

नोटबंदी के एक महीने बीतने के बाद भी कोलकाता के प्रकाशन उद्योग केन्द्र कॉलेज स्ट्रीट के प्रकाशकों का कहना है कि हाल के वर्षों में इस अवधि में होने वाली किताबों की बिक्री इस साल घटकर उसके दसवें हिस्से पर पहुंच गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्‍ट्री को सबसे गहरा धक्‍का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैशलेस सोसाइटी की वकालत पर सवाल खड़े करते हुए रविवार को कहा कि गांवों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी को लेन-देन के इन डिजिटल तरीकों के बारे में बताने के लिये केन्द्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।

डिजिटल लेनदेन पर केन्द्र के जोर के बीच ठाणे जिले में धसई गांव महाराष्ट्र में पहला नकदी रहित गांव बन गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंतिवार ने आज यह जानकारी दी।