बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिंदू कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।
कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले चार आतंकियों को ढेर कर जवानों द्वारा हमला नाकामयाब करने के बाद श्रीनगर में आतंकी हमले की आशंका जताते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस को अलर्ट करके चप्पे-चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सेना की टुकड़ी ने हैदरपुरा में श्रीनगर शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी है।
मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत 7 मई को हुई नीट परीक्षा में अंग्रेजी और तमिल प्रश्न-पत्र में अंतर को लेकर एक छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरुण जेटली की तरफ से किए गए एक और नये 10 करोड़ के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि जेटली ने डीडीसीए से जुड़े मामले में केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज किया जाए। पिछले दिनों आतंकवादियों ने राजपूताना राइफल्स के 23 साल के लेफ्टिनेंट फैयाज का अपहरण कर हत्या कर दी थी।
बीजिंग में आज से शुरू हो रहे ‘बेल्ट एंड रोड फोरम’ (बीआरएफ) का भारत बहिष्कार करेगा। भारत की ओर से एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो।
दिल्ली महिला आयोग ने शुक्रवार की रात को पुलिस के साथ मिलकर जीबी रोड के कोठे पर छापा मारकर 15 साल की नाबालिग लड़की को छुड़ाया। एक लड़के ने उक्त लड़की के बारे में दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति जयहिंद को फेसबुक पर मैसेज करके सूचना दी थी। जिसके बाद इस लड़के को दिल्ली महिला आयोग बुलाया गया और लड़की किस कोठे में हैं, कितनी उम्र है इसकी सारी जानकारी एकत्रित की गई।
गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।