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ओडिशा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों की जांच के लिए समर्पित टास्क फोर्स का करेगा गठन
ओडिशा सरकार ने कहा कि वह बाल पोर्नोग्राफी के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक समर्पित टास्क...
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना पॉक्सो, आईटी कानून के तहत अपराध: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बाल...
ओडिशा: चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में छापेमारी करने गई थी सीबीआई टीम, भीड़ ने की मारपीट
ओडिशा के ढेंकनाल जिले के एक गांव में स्थानीय लोगों द्वारा सीबीआई की टीम पर हमला करने का मामला समाने...
पोर्नोग्राफी मामलाः अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को राहत, 50 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत
पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को...
पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टली, 20 अगस्त तक रहना होगा जेल में
पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई को गिरफ्तार हुए बिजमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को...
पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा को बड़ा झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की रिहाई की मांग वाली याचिका
पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई से जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को...
पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा को एक और झटका, मुंबई की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
पोर्नोग्राफी केस में पिछले दिनों गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मुंबई...
पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को नहीं मिली राहत, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
पोर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को 14 दिन की...
सुप्रीम कोर्ट ने OTT को स्क्रीनिंग करने का दिया सुझाव, कहा- कुछ प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे पोर्नोग्राफी कंटेंट
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘ओवर दी टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म’ पर कई बार किसी न किसी...
आजादी विशेष | मत बोल कि जुबां है बंदिश में तेरी
अभिव्यक्ति की आजादी के लिए यह वर्ष नाटकीय रहा है। यह इंडियाज डॉटर पर सेंसरशिप से लेकर श्रेया सिंघल फैसले के उत्साह और फिर गुपचुप तरीके से इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी को ब्लॉक करने की सरकारी कोशिश के बीच झूलता रहा। हालांकि हर घटना ने अलग-अलग नाराजगी पैदा की मगर सच यही है कि ये सभी जुड़ी हुई हैं। ये सभी अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे को दूर रखने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों में मौजूद खामियों को बताने वाले चेतावनी संकेत हैं।
