Search Result : "पोर्न कंज्यूमर महिलाएं"

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चाइल्‍ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगना चाहिए लेकिन लोगों के बैडरूम में दखल देने की उसकी कोई मंशा नहीं है।

सोमनाथ भारती ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार को पूरी आजादी दे दी जाए तो खूबसूरत महिलाएं बिना किसी डर के आधी रात के बाद भी बाहर जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह सुरक्षित दिल्ली प्रदान करेंगे।

हरियाणा के कुरूक्षेत्र और सोनीपत जिलों में 65 फीसदी से अधिक महिलाएं बेटियों की बजाय बेटे की ख्वाहिश रखती हैं क्योंकि उनका मानना है कि बेटा ही परिवार को आगे बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं करीब 50 फीसदी प्रतिशत महिलाओं का यह विचार है कि बेटा होने से समाज में किसी महिला को रूतबा और इज्जत मिलती है। भारत में लिंग आधारित लैंगिक चयन के मुद्दे पर प्रकाश डालने के मकसद से पॉपुलेशन काउंसिल ने यह आंकड़ा जारी किया है। काउंसिल ने पिछले साल सितंबर से नवंबर में इन दोनों जिलों में ।,000 विवाहित महिलाओं का सर्वेक्षण किया था।

यदि दफ्तर स्तनपान कराने वाली मांओं के लिहाज से सुविधाजनक कार्यस्थल में बदल जाए तो महिला कर्मचारियों की काम की रफ्तार तेज हो सकती है। एक अध्ययन कहता है कि पर्याप्त मातृत्व लाभ पाने वाली कामकाजी महिलाओं में दफ्तर में अधिक संतुष्टि देखी गई है। चूंकि स्तनपान करने वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, ऐसे में मांएं दफ्तर में कम अनुपस्थित रहती हैं।

आरजीवी यानी रामगोपाल वर्मा यानी रामू ने ट्वीट किया और कहा है कि पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने की आलोचना की है। रामू ने अपने ट्वीट में कहा कि यह ऐसा ही है जैसे सड़क पर चलने पर ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि इससे दुर्घटना होती है।

गौरतलब है कि भारत की सबसे मशहूर पोर्न टून सविताभाभी.कॉम ने इस भारतीय यौन फंतासी का शोषण सबसे पहले किया...

भारत में 857 पोर्न साइट के ब्‍लॉक किए जाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार ने खुलकर स्‍वीकार नहीं किया कि ये पोर्न साइट किसके आदेश पर और क्‍यों ब्‍लॉक कराई गई हैं। लेकिन व्‍यक्तिगत आजादी पर हमला बताते हुए इस कदम की काफी आलोचना हो रही है। कुछ लोग इसे सरकार के 'स्‍वच्‍छ इंटरनेट अभियान' का नाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वयस्‍कों को उनके कमरों में पोर्न देखने से नहीं रोका जा सकता।

'सिस्‍टरहुड ऑफ सैडनेस'

राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो बन गया। लेकिन यह कानून अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। पुलिस इस कानून से बेखबर है और औरत पर सितम ढाने वाले बेखौफ।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुरक्षा कारणों से सशस्त्र बलों में कॉम्बेट अभियानों के लिए महिलाओं की भर्ती करने से इंकार किया है लेकिन कहा कि अन्य संचालन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।