सरकार ने दो महीने में तीसरी बार अपने किसी फैसले को पलटते हुए आज कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत कर दी है।
सरकार ने सोने के आभूषणों पर लगाए गए एक प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को हटाने से इंकार कर दिया है। गुरुवार को सरकार ने कहा कि विलासिता की वस्तुओं को अनिश्चितकाल के लिए कर दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता।
दिल्ली-एनसीआर में जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान इससे पिछली तिमाही के मुकाबले घरों के दाम एक प्रतिशत तक घटे हैं। रीयल्टी पोर्टल 99 एकड़्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर मांग की वजह से मकान सस्ते हुए हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 62 सीटों पर मतदान जारी है। शुरूआती दो घंटे में 20 प्रतिशत से अधिक मतदातन हो चुका है। इस बीच राज्य के कुछ इलाकों से चुनावी हिंसा की कुछ खबरें भी आ रही हैं।
भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जनवरी से मार्च 2016 की अवधि के दौरान 25.08 लाख थी जो 2015 की इसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। जनवरी से मार्च 2015 के दौरान देश में 22.81 लाख विदेशी पर्यटक आए थे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच 56 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान खत्म हो गया। आज के चरण के जिलों में कुल 79.70 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान के दौरान दिन भर राज्य के विभिन्न जिलों से सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की लगातार खबरें आती रहीं।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के दूसरे दौर और असम चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज बंपर वोटिंग के साथ मतदान संपन्न हुआ। असम के 61 विधानसभा क्षेत्रों में आज हुए मतदान में 82 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जबकि पश्चिम बंगाल में 31 सीटों के लिए 79 प्रतिशत मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम मशीनों में बंद कर दिया।
असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने भले ही पुरूषों को पछाड़ दिया हो लेकिन इस चुनाव में कुल उम्मीदवारों में से केवल 8.6 प्रतिशत महिलाएं ही अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2011 चुनाव के मुकाबले सभी बड़े राजनीतिक दलों ने इस बार कम महिलाओं को टिकट दिए हैं।
मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ईमानदार मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहा है। इस प्रचार अभियान के तहत आयोग का प्रमुख ध्यान महिला और युवा मतदाताओं पर है।