भारत ने ब्रिटेन से किया नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध
भारत सरकार ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के...
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विजय माल्या को लंदन के कोर्ट से मिली जमानत, प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई 12 सितंबर तक टली
नौ हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन के वेस्ट...
मुंबई की विशेष अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मुंबई की विशेष अदालत ने...
अगस्ता-वेस्टलैंड घोटाले में भारत को करारा झटका, इटली ने एजेंट के प्रत्यर्पण से किया इनकार
लगभग 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वत देने की जांच कर रहीं...
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग वाली याचिका पर 23 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण और मामले की एसआइटी जांच की...
प्रत्यर्पण से बचने के लिए माल्या ने फिर भारत की जेलों को बताया खराब
ब्रिटेन में प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई का सामना कर रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर भारतीय...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, कहा- क्यों हो रही है माल्या के प्रत्यर्पण में देरी?
उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित सुनवाई में हो रही देरी...
ललित मोदी को ब्रिटेन से लाएगा ईडी, इंटरपोल को लिखा पत्र
ईडी (प्रवतर्न निदेशालय) ने आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए कोशिशे तेज कर दी है तथा इसके लिए इंटरपोल को पत्र लिखा है। ईडी ने इंटरपोल को कहा है कि ललित मोदी ने गलत जानकारी दी है और उनके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
प्रत्यर्पण मामले में माल्या को 4 दिसंबर तक मिली जमानत
बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या आज प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए लंदन के एक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 4 दिसंबर तक के लिए माल्या को जमानत प्रदान की है। साथ ही, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।
माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटेन ने किया मंजूर
देश के बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है।
