Search Result : "प्रधानमंत्री की चुप्पी"

आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 100 से भी ज्यादा अमेरिकी शहरों में योगाथन का आयोजन किया जाएगा।

किसी भी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया चीन यात्रा सफल कही जाएगी। इसमें भारतीय इनफ्रॉस्टक्चर क्षेत्र में 10 अरब डॉलर के चीनी निवेश 22 अरब डॉलर के व्यापार समझौतों सहित कई समझौते किए गए।

अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक जिम्मेदारियों को उठाने और भारत एवं अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए भारत के भीतर मोदी की प्रगति बेहद जरूरी है।

कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसका मुकाबले करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्‍पसंख्‍यकों के मुद्दे पर अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को पहले मोदी सरकार पर कड़े प्रहार किए लेकिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास भी पहुंचे। एनडीए के राज में लोकतांत्रिक संस्‍थाओं पर खतरा बताने के कुछ ही घंटों के अंदर मनमोहन सिंह की मोदी से मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मनमोहन सिंह के इस कदम ने सरकार पर किए उनके तीखे हमलों का असर कम कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के एक साल पूरा होने पर पत्र लिखकर उपलब्धियां गिनवाई है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में छपे पत्र में प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने और विकास से जुड़े कई बिन्दुओं के बारे में चर्चा की है।

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 82 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए और लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों से बाजी मारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम सोमवार दोपहर 12 बजे घोषित हो गए हैं।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर आए खर्च से जुड़ी जानकारी उजागर नहीं किए जाने के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा गठित समिति ने सभी मंत्रालयों को इस तरह की जानकारियां उजागर करने और सक्रिय रुप से अपडेट करने निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों में इसे किस तरह शामिल करेंगे कि उनके शासनकाल में पिछले नौ महीने से प्रधान सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। करीब 15 हजार शिकायतें और अपीलें मुख्य सूचना आयुक्त के दफ्तर में धूल खा रही हैं।