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कैबिनेट सचिवालय में सचिव रहे आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग में चौथा सदस्य नियुक्त किया गया है। वह इस आयोग के पहले पुरूष सदस्य बने हैं।

विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ नए कानून के तहत लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपये का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपये बताई गई थी।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चितौड़गढ की बंद खानों को पुनः शुरू करने की एवज में कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्थान के खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी और खान विभाग में अतिरिक्त निदेशक, अधीक्षण अभियंता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से वापस ली गई 69 छोटी और सीमांत तेल एवं गैस फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें एक नए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत ऐसी निजी कंपनियों को देगी जो पूर्ण विपणन व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की पेशकश करेंगी।

देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सोमवार को बेचकर सरकार ने 9500 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है।

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को आज जमानत दे दी। यह मामला छत्तीसगढ में फतेहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के बांडेर कोयला ब्लाॅक आबंटन में हुई कथित अनियमितताओं संबंधी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और सेवानिवृत्त लोक सेवक एल एस जनोटी की जमानत को मंजूर कर लिया है। इस मामले में निजी पेशी से छूट संबंधी पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया की याचिका भी मंजूर कर ली।

पूर्व कोयल सचिव एचसी गुप्ता तथा दो अन्य लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में आरोपी के रूप में समन किया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया है कि पूर्व नौकरशाह ने मध्य प्रदेश के एक कोयला ब्लॉक को पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन में मदद पहुंचाई जिसके कारण सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा।

दिल्‍ली के एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो पर कब्‍जे की जंग तेज होती जा रही है। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त एसीबी के चीफ एमके मीणा को दिल्‍ली सरकार ने यह कहते हुए चार्ज लेने से रोक दिया कि एसीबी में संयुक्‍त आयुक्‍त का कोई पद नहीं और एसीबी में पहले से एक प्रमुख मौजूद है। दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति का आदेश जारी करने वाले राज्‍य के गृह सचिव धर्म पाल को भी हटाने का फैसला किया है। हालांकि, उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने गृह सचिव को हटाने से इन्‍कार कर दिया है जबकि एमके मीणा का कहना है कि वह एसीबी प्रमुख का चार्ज ले चुके हैं। इस बीच, दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति के आदेश को भी गृह विभाग से रद्द करवा दिया है।