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एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने में जुटी केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ की कंपनी सबरंग कम्‍युनिकेशन के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय से ललित मोदी से जुड़े मामलों की ताजा स्थिति की जानकारी मांगी है।

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ धन शोधन और जमीन कब्जाने के आरोपों में जांच के लिए राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दो महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देेते हुए गुरुवार को कहा कि ब्यूरो पहले ही छह महीने से अधिक समय ले चुका है।

गुजरात में बहुत से लोगों के लिए केंद्र सरकार के एक साल पूरा होते न होते अच्छे दिन आ गए हैं। जिनके दिन और रात पहले से काले थे, उन्हें अब अमावस्या में जीने की सलाह दी जा रही है। आज की वारीख में चाहे वह इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर का मामला हो या सोहराबुद्दीन की हत्या का, सब मामलों में तमाम आरोपियों को जेल से मुक्ति, मुकदमों से मुक्ति की राह निकल पड़ी है। दोषियों, आरोपियों की रिहाई की यह रेल जिस तेजी से चल रही है, उसमें 2002 गुजरात नरंसहार के दोषियों को भी मुक्ति की आस बंध गई है।

शिशु आहार बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले की भारतीय ईकाई नेस्ले इंडिया अभी बच्चों के मनपसंद भोजन मैगी पर प्रतिबंध के संकट से उबरी भी नहीं थी कि तमिलनाडु में उसके बेबी फूड उत्पाद सेरेलॅक में कीड़े मिलने की खबर ने कंपनी की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मैगी विवाद के बाद खाद्य सुरक्षा नियामक ने नेस्ले के अलावा आईटीसी, इंडो निसिन फूड लिमिटेड, जीएसके, सीजी फूड्स इंडिया, रुचि इंटरनेशनल और एए न्यूटिशन लिमिटेड के उत्‍पादों की जांच के आदेश दिए हैं।

दिल्ली में बलात्कार पीड़िता की ‘टू फिंगर जांच’ की अनुमति देने के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने चौतरफा विरोध के बाद इससे हाथ पीछे खींच लिए हैं।

पुलिस ने बुधवार को उन पांच यात्रियों का पता लगाने का दावा किया जो उस बस में सवार थे जिसमें एक किशोरी से छेड़छाड़ के बाद उसे बाहर फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इन यात्रियों के बयान दर्ज कर लिए हैं।

मैगी नूडल्‍स में हानिकारक तत्‍वों को लेकर दिल्‍ली में हुई जांच में कई नमूने फेल। दिल्‍ली सरकार नेस्‍ले कंपनी के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वीडन की दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है।