एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली संगठन में भारी फेरबदल हो सकता है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ संगठन में बदलाव पर बातचीत की है। मंगलवार को दिल्ली के जिला प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ केजरीवाल बैठक करेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह परिवर्तन तय माना रहा था,जिस पर मुहर लगा दी गई।
ट्रंप प्रशासन ने चीन को मुद्रा में फेरबदल करने वाले देश के रूप में चिन्हित करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक अन्य बड़ा यू-टर्न है क्योंकि अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने बार-बार संकल्प लिया था कि पदभार संभालने के बाद वह जल्दी ही इस दिशा में कदम उठाएंगे।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अपना पहला प्रशासनिक फेरबदल किया। सूबे के 20 बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के खास अधिकारियों को वेटिंग में डाल दिया गया है। 20 में से 9 अधिकारियों को को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यह सभी अधिकारी पूर्ववर्ती मायावती और अखिलेश सरकार के खास बताये जा रहे हैं।
चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।
जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।
सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।