Search Result : "प्रशासनिक फेरबदल"

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के दर्जनों छात्रों ने आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव किया और कुलपति अप्पा राव पोडिले को तत्काल पद से हटाने और बाहरी लोगों के परिसर में प्रवेश करने पर लगी रोक हटाने की मांग की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के अंतिम साल में मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव करने जा रहे हैं। यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल में पहली बार फेरबदल करने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि 31 मार्च को बजट सत्र खत्म होते ही वह अपने मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा उपाध्यक्ष बंदना कुमारी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है जबकि मौजूदा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।

जाट आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी की गाज कई अधिकारियों पर गिरी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला हो गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट क्या शुरू हुई कई मंत्री असमंजस में हैं कि उनका क्या होगा। कई कैबिनेट मंत्री तो ज्योतिषियों से सलाह लेने में जुट गए हैं उनका समय कैसा चल रहा है तो कई कामकाज में जुट गए हैं।

चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की आज से शुरू हुई चार दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी ने बेहद दुर्लभ कदम उठाते हुए शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है जिसके तहत आधे से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को या तो पदों से हटा दिया गया है या उनका अन्य पदों पर तबादला कर दिया गया है। बैठक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट रोकने के उद्देश्य से अगले पांच साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हो रही है।

लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कारण चर्चा में रहे भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को उत्तराखंड कैडर में भेज दिया गया है। मूल रूप से हरियाणा कैडर के अधिकारी चतुर्वेदी पिछले तीन सालों से अपना कैडर बदलने की गुहार लगा रहे थे।

विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।

जब वह मेरे दफ्तर मिलने के लिए आए तो अचानक ही लगा कि मेरा दफ्तर भी विकलांग व्यक्ति के लिए कितना असुविधाजनक है। वह हथेलियों में हवाई चप्पल पहने हुए पूरी सहजता और जबर्दस्त आत्मविश्वास के साथ दफ्तर में आ चुके थे। तकरीबन लपकते हुए वह कुर्सी की ओर बढ़े।