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चुनाव आयोग (ईसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का कल प्रसारण किए जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस नियमित रेडियो कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू है।

आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जो छात्र भविष्य में पत्रकार बनने की महत्वकांक्षा रखते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खबरों और विचारों का मिश्रण ना हो। उर्दू पत्रकारिता में नए पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने पर आईआईएमसी की सराहना करते हुए नायडू ने कहा कि उर्दू पत्रकारिता मीडिया और हमारे देश के संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद से इस वर्ष अगस्त तक यानी करीब सवा दो साल में विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार पर 1100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर डाले हैं।

पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज को लेकर सरकार की ओर से एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर नौ नवंबर को एक दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ चैनल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए एक दिन के बैन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को चैनल ने केंद्र सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था।

हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने को लेकर आलोचना करने वालों पर हमला करते हुये आज कहा कि देरी से हो रही आलोचना स्पष्ट रूप से एक विवाद पैदा करने के लिए आधी अधूरी सूचना और राजनीति से प्रेरित है।

एनडीटीवी इंडिया के बाद सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद असम के भी एक समाचार चैनल को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश दिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश के बाद आज एक हिंदी समाचार चैनल को आदेश दिया गया कि वह एक दिन के लिए प्रसारण रोके। समिति ने पठानकोट वायुसेना अड्डे पर इस साल जनवरी में हुए आतंकी हमले की कवरेज के संदर्भ में चैनल पर कार्रवाई की सिफारिश की है।