भाजपा के बढ़ते वर्चस्व के बीच अब गौ रक्षा को लेकर देशभर के राजनीतिक तबकों में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ताजा बयान भाजपा शासित छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह का है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से पूरे देश में बीएस-चार के मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की बिक्री और उनके पंजीकरण पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह रोक लगाते हुए टिप्पणी की कि जनता का स्वास्थ्य आटो मोबाइल निर्माताओं के व्यावसायिक हितों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सरकारी कार्यालयों में पालीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी शासकीय दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूल कालेजों में पान, गुटखे और तम्बाकू के सेवन पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिये।
अमेरिकी सरकार ने आज से आठ देशों से आने वाले कुछ विमानों में यात्रियों को लैपटॉप, आईपैड, कैमरे और ज्यादातर अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर सफर करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट ने रिलायंस जियो की शुरूआती मुफ्त पेशकश फ्री ऑफर पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का पुन: परीक्षण करने को कहा है।
अमेरिका के एक न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं के छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर संशोधित यात्रा प्रतिबंध लागू होने से कुछ ही घंटे पहले इस पर रोक लगा दी। ट्रंप ने इसे न्यायपालिका का अभूतपूर्व तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना बताया और आदेश को चुनौती देने की घोषणा की।
एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के मुनीरका में अपने दोस्त के यहां कथित रूप से फांसी लगा लेने वाले जेएनयू शोधछात्रा की मौत सांस अवरूद्ध होने से हुई और उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला।
उच्चतम न्यायालय ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के शपथग्रहण पर मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया और 16 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया।
लोकसभा में आज भाजपा के एक सदस्य ने वेबसाइटों पर आने वाले अश्लील विग्यापनों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इन पर प्रतिबंध की मांग की। कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने बिहार और गुजरात की तर्ज पर पूरे देश में शराबबंदी करने की मांग उठाई।
लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।