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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन के सेवा विस्तार पर राजनीतिक और उद्योग जगत में जारी चर्चा के बीच अब यह मामला इंटरनेट पर भी मामला गरमा गया है। इस समय सोशल मीडिया में कम से कम सात ऑनलाइन अपीलें राजन के विस्तार के समर्थन में घूम रही हैं। इन अपीलों पर अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।

भाजपा के एक वर्ग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर लगातार हमलों के बीच प्रमुख उद्योग मंडल सीआईआई ने राजन का समर्थन करते हुए उन्हें केंद्रीय बैंक में दूसरा कार्यकाल दिए जाने का समर्थन किया है। सीआईआई का कहना है कि राजन ने देश के लिए महत्ती कार्य किया है और उन पर व्यक्तिगत हमले प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं।

हेराफेरी, राजा हिंदुस्तानी और बादशाह जैसी फिल्मों में अपने हास्य से लोगों का दिल जीतने वाले वरिष्ठ हास्य अभिनेता रज्जाक खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनका निधन हो गया।

एक साल बाद गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) फिर से विवादों में है। वजह है इंस्टीटयूट में एक बड़े बदलाव की आहट है। नया प्रशासन, एफटीआईआई को डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर विचार कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन बीपी सिंह के अनुसार एक जून को होने वाली अकादमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। विचाराधीन नई योजना के तहत कुल 22 कोर्स चुने गए हैं। इनमें फिल्म, टेलीविजन,रेडियो और गेम्स से जुड़े कम अवधि के कोर्स भी शामिल हैं। संस्थान में अभी 11 कोर्स हैं जिनमें सात फिल्म मेकिंग के हैं और चार टेलीविजन से संबंधित।

देश के विभाजन के दर्द के बीच बड़े हुए भाजपा नेता अरुण जेटली राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं। पीएम नरेंंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह के साथ प्रतिष्ठित तथाा वित्‍त, कारपोरेट मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभाल रहे जेटली का राजनीतिक सफर 70 के दशक में अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद से शुरु हुआ। आज भले ही अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री का काम भी संभाल रहे हों मगर 90 के दशक से अबतक उन्होंने शायद कोई फिल्म नहीं देखी है।

पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि इस सरकार को टैक्स विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर ‘अभी बहुत कुछ करने की जरूरत’ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। इस यात्रा को अतिमहत्वपूर्ण यात्रा के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। इस दौरान उद्योग, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई संभावनाओं पर विचार और समझौते होने की उम्मीद है। ये समझौते भारत और ईरान को और करीब लाएंगे।

फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि फिल्मों के अलावा रंगमंच में सफल करियर बना चुके कलाकारों के लिए जरूरी है कि वे फिल्मों से परे अन्य विषयों में भी रुचि जगाएं अन्यथा वे जरूरत से अधिक संकुचित विचार वाले बन जाते हैं।