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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को निर्देश दिया कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की बात सुनी जाए जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 की कुश्ती प्रतियोगिता के पुरुष 74 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर फैसला करने के लिए चयन ट्रायल कराने की मांग की है।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) की नाराजगी से बचने के लिए भारतीय प्रशासकों ने नई प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्था को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) का नाम देने पर सहमत होकर संभवत: समझौता कर लिया है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सय्यद अहमद खां की यौम-ए-वफात के मौके पर बर्नी फाउंडेशन की ओर से अलीगढ़ तहज़ीब दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एएमयू शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रजाउल्लाह खान ने की। अलीगढ़ तहजीब दिवस (यौम-ए-तहजीब अलीगढ़) के मौके पर समाज के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अलीगढ़ शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब भी मौजूद थे।

साजगार मौसम की वजह से आम के पेड़ों पर आए जबर्दस्त बौर से इस साल फलों के राजा की जोरदार फसल होने की उम्मीद है। आम उत्पादकों का कहना है कि अगर सरकार दशहरी आम की ब्रांडिंग के लिए उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए तो यह सोने पर सुहागा होगा।

दो सप्‍ताह पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय के हॉस्‍टल से निकाले गए पांच दलित शोधार्थियों में से एक रोहित वेमुला ने रविवार को खुदकुशी कर ली। उसका शव कैंपस के एक हॉस्‍टल में पंखे से लटका मिला। इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

पूरी दुनिया में पिछले कुछ समय से सिगरेट के विकल्प के रूप में ई-सिगरेट का चलन तेजी से बढ़ा है मगर विशेषज्ञों का कहना है कि ई-सिगरेट का इस्तेमाल सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक यही जानकारी नहीं है कि यह कितना सुरक्षित या असरदार है।

जर्मनी की वाहन कंपनी फॉक्सवैगन भारत में 3.23 लाख वाहनों को वापस मंगाएगी। सरकार ने कंपनी के वाहनों की जांच का आदेश दिया था और जांच में पाया गया कि कंपनी ने डीजल वाहनों में उत्सर्जन परीक्षण को चकमा देने वाला उपकरण लगा रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के स्वरों को पर्याप्त जगह देना ही नहीं बल्कि इन स्वरों का संरक्षण देना भी स्वस्‍थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है‍‍। मगर ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार असहमति की छोटी से छोटी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। तभी तो उसने देश के तीन बड़े समाचार चैनलों को याकूब मेमन की फांसी के कवरेज पर नोटिस जारी कर दिया है।