पेटीएम ने मोबाइल बटुए में क्रेडिट कार्ड के जरिये पैसा डालने पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। दो दिन पहले ही कंपनी ने यह शुल्क लगाया था।
विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगडि़या ने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण का निर्णय एक सप्ताह में लिया जा सकता है। यह पूछे जाने पर कि केन्द्र सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए क्या विहिप राम मंदिर मामले में कदम उठाएगी, तोगडि़या ने कहा, करेंगे।
दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट रखने वाले अब इसे लौटा कर इसमें जमा राशि वापस नहीं ले पाएंगे। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब यात्रियों को कार्ड के एवज में जमा राशि ही लौटाई जाएगी। कार्ड के एवज में मेट्रो यात्रियों से 50 रुपये लेता है।
ट्रंप प्रशासन के लिए नौसेना मंत्री के रूप में नामित किए गए फिलिप बिल्डन ने अपने आर्थिक हितों में मुश्किलों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। बिल्डन से पहले नामित किए गए कुछ अन्य लोग भी अपने नाम वापस ले चुके हैं।
उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी को अपना वह पत्र वापस लेने की इजाजत दे दी है जिसमें उन्होंने अपने पति के कथित सुसाइड नोट में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और कुछ नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की थी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जनता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब अवाम को सपा-कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कम से कम 250 सीटें जिताना है और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी को गुजरात वापस भेजना है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में अन्नाद्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला की किस्मत का फैसला करने वाला शीर्ष अदालत का बहुप्रतीक्षित निर्णय आज आठ मिनट के भीतर घोषित कर दिया गया।
दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। उनके पास सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते का वक्त है। एक साल की जेल के वक्त में से गोपाल चार महीने की जेल पहले ही काट चुका है। गोपाल के भाई सुशील अंसल को उनकी उम्र की वजह से जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नवंबर 2015 में दिए गए फैसले पर डाली गई रिव्यू पिटिशन की सुनवाई करते हुए दिया है।
अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ आज अपील की जिसमें सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध वाले उसके विवादास्पद शासकीय आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गयी है।
अमेरिका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है।