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‘ये लोग फ्री सेक्स का मतलब नहीं जानते’

‘ये लोग फ्री सेक्स का मतलब नहीं जानते’

फेसबुक और ट्विटर संवाद बनाने का जरिया है। मैंने अपने फेसबुक पर ऐसी सेटिंग्स की हुई थी कि मेरी वॉल पर कोई दूसरा कुछ लिख नहीं सकता था। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपनी सेटिंग्स बदल दें ताकि हम आपसे संवाद में शामिल हो सकें। मैंने ऐसा कर दिया। कुछ समय पहले मैंने जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी की छात्राओं पर लगे फ्री सेक्स के आरोप पर एक लेख लिखा। मैंने लिखा- ‘लड़कियों को फ्री सेक्स की गाली क्यों दी जाती है, पुरुषों को क्यों नहीं? क्योंकि माना जाता है कि पुरुषों को फ्री सेक्स का हक है।’ पुरुषों के लिए फ्री सेक्स कॉम्लीमेंट जैसा है। सही मायने में राजनीतिक तौर पर बेबाक महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए उन्हें रं...या फ्री सेक्स करने वाली कहा जाता है। मेरा यह लेख काफी शेयर हुआ। मैंने इसे अपनी फेसबुक वॉल पर भी शेयर किया। मेरे इस लेख में किसी ने कमेंट किया कि ‘तेरी मां भी फ्री सेक्स करती होगी?, तेरा बाप कौन है तू जानती भी नहीं.. ’ मेरी मां ने इसका जवाब दिया- ‘हां, मैंने फ्री सेक्स किया है। फ्री नहीं किया तो वह बलात्कार होता। फ्री का मतलब सहमति से सेक्स करना है, किसी को बंधक बनाकर सेक्स करना बलात्कार होता है।’ इसी से गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे पिता, पति, भाई, बहन, मां सभी को गालियां और मुझे बलात्कार की धमकी दी गई।
उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी और इलाहाबाद रेलवे स्टेशनों में भी फ्री वाई फाई

उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी और इलाहाबाद रेलवे स्टेशनों में भी फ्री वाई फाई

सर्च इंजन गूगल के द्वारा देश में 5 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाई-फाई फैसिलिटी शुरू की गई है। यह फ्री वाई-फाई सर्विस उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी और इलाहाबाद रेलवे स्टेशनों पर लांच की गई है। देश में गूगल के द्वारा करीब 100 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई सर्विस देने की घोषणा भी की गई है।
जल संकट से निपटने के लिए ठाणे ने टोल फ्री नंबर शुरू किया

जल संकट से निपटने के लिए ठाणे ने टोल फ्री नंबर शुरू किया

महाराष्ट्र में गहरे जल संकट से जूझ रहे, मुंबई से सटे ठाणे में जिला प्रशासन ने 24 घंटे काम करने वाले एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है । यह पानी के दुरूपयोग और व्यवसायीकरण संबंधी शिकायतें लेगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

इंटरनेट सेवा की पेशकश में और प्रतिस्पर्धा लाने की अपील करते हुए वोडाफोन समूह के प्रमुख वित्तोरियो कोलाओ ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई फ्री बेसिक्स पहल को लेकर दावा किया कि इससे भारत में सिर्फ एक प्रभावशाली कंपनी को फायदा मिल रहा था।
पीएम का ऐलान, 3 साल तक स्टार्टअप का मुनाफा टैक्‍स फ्री

पीएम का ऐलान, 3 साल तक स्टार्टअप का मुनाफा टैक्‍स फ्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया उद्यम शुरू करने वाले स्टार्टअप कारोबारियों के लिए आज कई अहम घोषणाएं की। शनिवार को स्टार्टअप उद्यमियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने स्टार्टअप को तीन साल की आयकर छूट के साथ ही उद्यम पूंजी निवेश पर पूंजीगत लाभकर से छूट, इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश के अलावा वित्तपोषण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने सहित कई तरह के प्रोत्साहन देने की घोषणा की।
गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

भूखमरी और कंगाली के बीच खुदकुशी को मजबूर भारतीय किसानों की दस्‍तान पुरानी पड़ चुकी है। अब नई तस्‍वीर देखिए। देश के प्रमुख अखबारों के पहले पन्‍नों पर सपरिवार मुस्‍कुराता किसान। हाव-भाव से गरीब लेकिन चेहरे पर 'खुशहाल किसान' वाली चिर-परिचित स्‍माइल। बच्‍चा नंगे पांव लेकिन मुस्‍कान भरपूर। ये फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का किसान है जो कृषि संकट भूल नेट निरपेक्षता की बहस को निपटज्ञने का मोहरा बन गया है। ये काम भारत का किसान ही कर सकता है।
दिल्ली में 'कार-फ्री डे', साइकिल पर निकले केजरीवाल

दिल्ली में 'कार-फ्री डे', साइकिल पर निकले केजरीवाल

लोगों को सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से आज दिल्‍ली में 'कार-फ्री डे' मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किले से भगवान दास मार्ग के बीच आयोजित साइकिल रैली का नेतृत्व किया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, दिल्‍ली के कई मंत्री और नौकरशाहों ने भी इस रैली में भाग लिया।
नई जंग: दिल्ली पुलिस ने नहीं दी 'कार-फ्री डे' मनाने की मंजूरी

नई जंग: दिल्ली पुलिस ने नहीं दी 'कार-फ्री डे' मनाने की मंजूरी

दिल्ली पुलिस ने 22 अक्‍टूबर को कार-फ्री डे मनाने की केजरीवाल सरकार की योजना को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है कि सरकार ने यह फैसला करने से पहले पुलिस बल से विचार-विमर्श नहीं किया।
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