सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करके इनका फैसला करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके दो करीबी रिश्तेदारों को एक जनहित याचिका पर आज नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके मूल गांव में भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अन्ना द्रमुक प्रमुख वी के शशिकला को सरेंडर करने के लिए और समय देने वाली याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की सजा पाने वाली शशिकला आज सरेंडर करने के लिए कहा है। कोर्ट का आदेश आने के बाद उनके आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज विवादास्पद राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने शहाबुद्दीन को एक सप्ताह के अंदर बिहार की सीवान जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, तलाक हलाला और बहुविवाह की परंपरा कानूनी पहलू से जुड़े मुद्दों पर ही विचार करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इस सवाल पर विचार नहीं करेगा कि क्या मुस्लिम पर्सनल ला के तहत तलाक की अदालतों को निगरानी करनी चाहिए क्योंकि यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अन्नाद्रमुक की महासचिव शशिकला नटराजन को चार साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त करार देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को आज निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद शशिकला के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। अब उन्हें जेल जाना होगा।