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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट से पांच मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है मगर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर कोलेजियम में मतभेद उभर आए और कोलेजियम के एक सदस्य ने इस पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई।

सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में मारन बंधुओं को आरोपमुक्त किए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामाले में अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी का दिन तय किया है।

जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटने और वोट मांगने के आरोपों में घिरी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बसपा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। लखनऊ के रहने वाले नीरज शंकर सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संचालन के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के नेतृत्व में आज चार सदस्यीय प्रशासनिक समिति नियुक्त की। इस समिति में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के अधिकारी विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुलजी भी शमिल हैं।

18 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में सुनवाई के लिए जोधपुर कोर्ट में पेश हुए बॉलीवुड के स्टार सलमान खान ने अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को बेकसूर बताया। सलमान के साथ ही मामले में आरोपी अन्य कलाकार सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू भी कोर्ट में पेश हुए।

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।

तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवायी करेगा।

काले हिरण शिकार मामले में सुनवाई के दौरान जोधपुर कोर्ट ने बॉलीवुड दबंग सलमान खान को 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सलमान के साथ ही इस मामले के बाकी आरोपियों की भी पेशी होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग :सीआईसी: के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय :डीयू: को वर्ष 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकार्ड दिखाने का निर्देश दिया गया था। उसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के लिये उस समय नयी परेशानी आ गयी जब उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले के मामले में जांच प्रभावित करने के लिये पहली नजर में अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिये विशेष जांच दल :एसआईटी: गठित कर दिया।