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उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।

500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से साफ पूछा है कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं। काेर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए नामित होने वाले संभावित लोगों की सूची में भारतीय अमेरिकी अमुल थापर का भी नाम शामिल है।

पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस उपाध्य राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनके बयान के खिलाफ दायर एक फौजदारी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने को कहा है।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए एक दिन के बैन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को चैनल ने केंद्र सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था।

रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं ने 1997 में हुए अग्निकांड के बाद से सीलबंद उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।