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केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में बजट सत्र की घोषणा कर दी गई है। बजट के विस्तृत कार्यक्रमों के मुताबिक संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। रेल बजट 25 फरवरी को, आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी और आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आगामी वित्त वर्ष में त्वरित वृद्धि के लिए ढांचागत सुधारों को जारी रखने का संकल्प लेते हुए आज कहा कि भारत में 8-9 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है तथा उंची वृद्धि दर से ही गरीबी मिट सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी बजट में लोकलुभावन नीतियों के बजाय ढांचागत सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा।

विवादित दाल को मंजूरी की सिफारिश के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, गरीब और अमीर के भेद पर उठे सवाल

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला के परिजनों ने विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई अनुग्रह राशि की पेशकश को ठुकरा दिया। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की आलोचना करते हुए सवाल किया कि जवाब देने में उन्हें पांच दिन का समय क्यों लग गया।

नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने उनकी मां मृणालिनी के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह उनकी घृणा वाली मानसिकता दर्शाता है। मल्लिका ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसमें वह हार गई थीं।

भारत में चिकित्सा शोध की स्थिति हमेशा विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ी रही है। कई गंभीर बीमारियां पूरे देश में फैल जाती हैं और उसपर नियंत्रण में खासा समय लग जाता है। ऐसे में देश में चिकित्सा शोध के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग चिकित्सा अनुसंधान विभाग (डीएचआर) एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। आउटलुक ने आईसीएमआर की उपलब्धियों एवं चुनौतियों के बारे में परिषद की महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंशः

भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है मुसलमान। मगर सबसे बड़ा यह अल्पसंख्यक संपन्न अल्पसंख्यक नहीं है। उसे 68 साल से लगातार बैसाखियों की जरूरत पड़ती रही है, मगर उसे अक्सर यह बैसाखी या तो टूटी हुई मिली है या मिली ही नहीं। सवा 12 साल पिछले और डेढ़ साल इस सरकार का छोड़ दें तो आजाद भारत करीब 54 साल ऐसे गुजरे हैं जब देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है। सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमान को ज्यादातर जो बैसाखी मिली हैं वह इसी कांग्रेस के राज में दी गईं, तो मुसलमान की हालत इतनी खराब क्यों है।

केंद्रीय बजट की तैयारियां शुरू हो गई है और इसमें ग्रामीण भारत की एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर खासा मंथन चल रहा है। यह योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना।

अर्थशास्त्रियों ने बुधवार को सरकार को सुझाव दिया कि मौजूदा कठिन हालात में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सरकार को अगले वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को सीमित करने में ढील देकर सार्वजनिक व्यय बढाने पर विचार कर सकती है।