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खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क की दर 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि हम यह कदम किसानों के हक में उठाना चाहते हैं।

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।

इस्लाम‌िक स्टेट (आईएस) के संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद यूपी में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साज‌िश रच रहे हैं। आतंकी संगठनों ने युवाओं की टीम को साधु और तांत्रिक के वेश में प्रशिक्षित कर यूपी में भेजा है। इनके निशाने पर धार्मिक स्थल व कई प्रतिष्ठान हैं। बढ़ते आतंकी खतरे के तहत मुख्यमंत्री योगीनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेड प्लस के साथ-साथ उनकी सुरक्षा में क्यूआरटी को भी जोड़ दिया गया है।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: ने पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भाजपा के सहयोग से राज्य भर में पांच अप्रैल को भव्य पैमाने पर रामनवमी का त्योहार मनाने की योजना बनाई है।

अमेरिका के एक प्रमुख सीनेटर ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के आधार पर एच।बी कार्य वीजा की संख्या को बढ़ाने और कम करने की जरूरत है। ये वीजा भारतीय तकनीकविदों और आईटी कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।