Search Result : "बायोमेट्रिक आंकड़ों"

मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास दर को मोदी सरकार से कम दिखाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल...

मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। मौका है यूपीए सरकार के समय जारी हुए सकल घरेलू उत्पाद...

भारत का इंग्लैंड दौरा आज से शुरू हो चुका है। सीरीज के पहले मैच में मंगलवार को टी-20 का पहला मैच खेला...

फीफा वर्ल्डकप के नॉकआउट राउंड का आगाज फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होने वाले मुकाबले से होगा। दोनों ही...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी के बाद आये सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: सम्बन्धी आंकड़ों को विरोधियों के दुष्प्रचार का करारा जवाब करार देते हुए बुधवार को कहा कि देश के ईमानदार लोगों, किसानों और नौजवानों ने जीडीपी में सुधार के जरिये हार्वर्ड और हार्ड वर्क वालों की सोच के बीच फर्क जाहिर कर दिया है।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।

नर्मदा किनारे बसे कसरावद के सुंदर गांव बसे हैं। जल्द ही ये गांव नर्मदा मैया की गोद में समा जाएंगे। सरदार सरोवर बांध के पास बने इन गांवों को सदियों से नर्मदा सींचती और जीवन देती आई है। सन 2001 में सरकार की ओर से सर्वे में कहा गया था, यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई तो 360 घर प्रभावित होंगे। लेकिन 2008 में हुए एक और सर्वे में कहा गया था कि 364 में से केवल 25 घर प्रभावित होंगे। सर्वे के इन तथ्यों की छेड़छाड़ पर आरटीआई के तहत कुछ जानकारियां बाहर आई हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।