महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई के हाजी अली दरगाह में प्रवेश कर वहां की जियारत की। कुछ लोगों के विरोध के बीच पुलिस की मौजुदगी में दरगाह में दुआ मांगने के बाद तृप्ति ने कहा कि उनका संघर्ष लैंगिक समानता को लेकर है।
एक तरफ भारत में लगातार सूखे की खबर सूर्खियों में है तो दूसरी तरफ ग्रीनपीस को मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार उन नीतियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिन्हें देश के प्राचीन जंगलों, वन्यजीव और जल स्रोतों को बचाने के लिये बनाया गया है।
पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा और नफरत के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जकी और उनके मित्र की तालिबानी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेशों के बावजूद एक आरटीआई अर्जी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं देने के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आयोग की पूर्ण पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए नया नोटिस जारी किया है।
गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या को राज्यसभा में भेजने में मोदी सरकार सफल नहीं हो पाई और इस प्रकार गायत्री परिवार के करोड़ों अनुयायियों को पार्टी से जोड़ने की भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मंशा पर भी पानी फिर गया। अमित शाह ने कम से कम तीन बार व्यक्तिगत रूप से डॉ. पांड्या को मनाने की कोशिश की मगर वह नहीं माने।
सूखे का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ने लगा है। बालश्रम के लिए कार्यरत संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सूखे से प्रभावित बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है।
अभिनेत्री से नेता बनी हेमा मालिनी आज तब मथुरा में बाल-बाल बच गईं जब उनके काफिले में चलने वाले दो वाहन राजमार्ग थाना क्षेत्र के अंतगर्त आने वाले इलाके में आपस में टकरा गए। पुलिस अधीक्षक (शहर) मुकुल दि्ववेदी ने कहा, सांसद हेमा मालिनी सुरक्षित हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदनों का उचित जवाब दें।
लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।