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विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।

सचमुच नया इतिहास बन गया। यही तो आकांक्षा रही थी-अरविंद केजरीवाल की। किसी भी मुख्यमंत्री को केवल डेढ़ वर्ष में अपनी ही आधी कैबिनेट को बर्खास्त नहीं करना पड़ा। वह भी गंभीर अपराध और चरित्र हीनता के कारण।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से पूरे देश में अपराध से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनसे एक बार फिर साबित हुआ है कि देश में सबसे अधिक बलात्कार परिचितों द्वारा ही किए जाते हैं। मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में पूरे देश में रेप के 34,651 मामले सामने आए। इसमें से 33 हजार से अधिक मामलों में रेप परिचितों की ओर से किए गए।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अपराध के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। यह आरोप किसी विरोधी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लगाया है बल्कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े यह आरोप लगा रहे हैं।

दही हांडी उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आधार पर मुंबई पुलिस ने कुछ उत्सव मंडलियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली। लेकिन क्या इसे आदेश की अवमानना और भारतीय कानूनों के तहत अपराध के रूप में लिया जाएगा?

आर्थिक विकास को रफ्तार देने और भारत को तेजी से बदलने के लिए कानून में बदलाव करने, गैरजरूरी प्रक्रिया को खत्म करने और मात्र वृद्धिशील प्रगति से आगे सोचने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग में `ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया` शीर्षक से आयोजित लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, `अगर भारत को बदलाव के लिए चुनौतियों का सामना करना है, तो सिर्फ वृद्धिशील प्रगति ही काफी नहीं है। आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मेरा विजन तेजी से बदलाव का है, क्रम विकास का नहीं।`

राष्ट्र द्रोह का कानून नया नहीं है। ब्रिटिश राज में भी यही कानून लागू था। आजादी के बाद संविधान निर्माता स्वयं राष्ट्र को समर्पित थे और उन्होंने भारत के विरूद्ध किसी तरह के षडयंत्र और गतिविधि को रोकने एवं कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए।

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।