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पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम पर एक अज्ञात हमलावर ने ताबड़-तोड़ गोलियां बरसाई जब वह कराची के कारसाज क्षेत्र के भीड़ भरे बाजार से गुजर रहे थे। बताया जाता है कि भीड़-भाड़ के कारण उनकी कार को किसी दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी और इसके बाद ही उन पर गोलियां चलाई गईं। हालांकि इस हमले में वह बाल-बाल बच गए हैं।

गृह मंत्रालय के मुताबिक किसी भी धर्म के लोगों में आतंकी या कट्टरपंथी संगठन की विचारधारा के प्रति सहानुभूति आना एक बड़ी चिंता का विषय है। आईएस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार की देर रात याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति भवन से याचिका खारिज होने के बाद फांसी की सजा से बचने के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। याकूब को गुरुवार की सुबह नागपुर में फांसी लगना अब लगभग तय है। हालांकि उसके वकीलों समेत देश के कई जाने माने वकीलों ने बुधवार की देर रात एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उधर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नागपुर में याकूब की मृत्यु वारंट पर अमल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आखिरी कोशिश के तहत प्रशांत भूषण समेत कई वकीलों ने चीफ जस्टिस से मिलने का समय मांगा।

बम्बई उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी।

'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक की आज 159वीं जयंती है। देश के इस अमर क्रांतिकारी ने ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी।

कैसे साल भर में बदल गई देवयानी खोबरागड़े को लेकर भारत सरकार की राय।

प्‍लास्टिक से बने राष्‍ट्रीय ध्‍वज पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्‍द ही एक आदेश जारी कर सकती है।

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रगान में अधिनायक की जगह मंगल शब्द होना चाहिए क्योंकि अधिनायक शब्द में स्वतंत्रता पूर्व के समय के अंग्रेजी शासक का गुणगान किया गया है।

द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।

मोदी अपने समर्थकों पर इतनी पकड़ कैसे बनाए हुए हैं ज‌बकि धारणा और वास्तविकता दोनों में उनके कामकाज पर चोट हो रही है।