Search Result : "बिजली उत्पादक"

ऊपरी असम के पांगेरी में आज प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा हवा में चलाई गई गोली से हाई वोल्टेज तार टूटकर नीचे गिर गया जिसकी चपेट में आने की वजह से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य लोग घायल हो गए।

उत्तराखंड में घरेलू और व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में बिजली की दरों में करीब पांच फीसदी की वृद्धि होने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल चुकाना होगा।

आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द

साजगार मौसम की वजह से आम के पेड़ों पर आए जबर्दस्त बौर से इस साल फलों के राजा की जोरदार फसल होने की उम्मीद है। आम उत्पादकों का कहना है कि अगर सरकार दशहरी आम की ब्रांडिंग के लिए उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए तो यह सोने पर सुहागा होगा।

जब भारत-पाकिस्तान का मैच हो तो कोई तर्क-वितर्क काम नहीं करता है। जैसे पर्यावरण की चिंता करने वाले भी यह याद नहीं रखेंगे कि आज अर्थ अवर है जिसमें हर साल एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी जाती है।

दुर्गम और अधिक चुनौतिपूर्ण इलाकों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों में इजाफे के भारत सरकार के फैसले से एक ओर उत्पादक कंपनियों की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है। दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सह-स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी बीपी ने मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने का संकेत दिया है। इससे केजी बेसिन केजी डी6 ब्लॉक से गैस उत्खनन शुरू किया जा सकेगा। उधर, भारत सरकार के उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 क्लस्टर 2 ब्लॉक में गैस उत्खनन में बड़े निवेश का ऐलान किया है।

अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान ने राजधानी वाशिंगटन डीसी समेत देश के पूर्वी तट के अधिकतर हिस्से को प्रभावित किया है। ऐसी आशंका है कि इस तूफान में रिकॉर्ड 30 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। इस तूफान के चलते 1.2 लाख से भी ज्यादा घरों से बिजली गायब है और लाखों लोगों का जीवन एक तरह से पंगु हो गया है।

नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।

ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के ऐसे 18 हजार गांवों में एक हजार दिनों के अंदर बिजली देने का वादा किया जहां अब तक यह बुनियादी सुविधा नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।