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केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में छह कामकाजी दिन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उस्मानाबाद से शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ एक बार फिर मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया के एक कर्मचारी की पिटाई करने के मामले में विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है।

एअर इंडिया की फ्लाइट में देरी करवाने पर अब यात्री को 15 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एयर इंडिया के कर्मचारियों से झगड़ा करना या फिर किसी खास सीट को पाने के लिए बवाल करना उपद्रवी यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। इस बारे में एअर इंडिया ने प्रस्ताव तैयार कर लिय़ा है और इसे लागू करने के बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है।

पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य की गौशालाओं को दी जाने वाली मुफ्त बिजली व्यवस्था खत्म कर दी है। पिछली अकाली- भाजपा सरकार के शासन के दौरान सभी गौशालाओं को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे नई सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब इन गौशालाओं को न सिर्फ बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, बल्कि बिल का भुगतान न करने से कइयों के बिजली कनेक्शन काट दिये गए हैं। तो वहीं, राज्य सरकार के बिजली मंत्री का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी ही नहीं है।

उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। धार्म‌िक स्थलों को ब‌िजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक ब‌िजली दी जाएगी ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

चीन की मोबाइल कंपनी ओपो ने कहा कि उसने उस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है जिसने भारतीय ध्वज का अपमान किया था।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।

शिवसेना के एक सांसद ने एयर इंडिया के एक कर्मचारी की सैंडल से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी है। उन्‍होंने यह कबूल करते हुए कहा कि कर्मचारी मुझसे माफी भी मांगे। एयर इंडिया ने गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को सपा और बसपा पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खण्डित जनादेश लाने का खेल खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों दल ऐसी स्थिति बनाने की फिराक में हैं जिससे किसी को बहुमत ना मिले।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।