सभी को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को सरकार उठा रही कदम, मार्च 2019 है लक्ष्य
सरकार देश में सभी घरों को सातों दिन 24 घंटे भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसे...
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राहुल गांधी ने पीएम से पूछा, ‘बिजली खरीद कर 4 निजी कंपनियों की जेब क्यों भरी?’
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
यूपी में निकाय चुनाव खत्म हुए और योगी सरकार ने दे दिया बिजली का झटका
निकाय चुनाव ख़त्म होते ही उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोगताओं को तेज झटका लगा है और विभिन्न क्षेत्रों में...
घरों तक बिजली पहुंचाने में यूपी, बिहार और झारखंड फिसड्डी, एक साल में पूरा हो पाएगा लक्ष्य?
देश भर में सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर झारखंड, बिहार और...
केंद्रीय कर्मचारी को सरकार का तोहफा, घर के लिए 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे कर्ज
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी है।
पीटीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने...
राजस्थान: छह महीनें पहले चेताया था, नहीं सुनी बात, अब पूरे प्रदेश में बिजली कटौती
महेश चौधरी
कोटा के थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी के चलते राजस्थान पर बिजली का संकट आ पड़ा...
22 अगस्त को करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर
निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक में कामकाज सामान्य रहने की संभावना है।
शौचालय नहीं बन पाए तो एसडीएम ने पूरे गांव के ही बिजली कनेक्शन कटवा दिए
राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के गांगीथला गांव में शौचालय बनवाए जाने का काम पूरा ना होने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
हड़ताली सफाईकर्मियों पर एस्मा लगाने की सिफारिश
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी मांगों को लेकर छठी बार हड़ताल पर है। एमसीडी ने कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए एस्मा लगाने की सिफारिश दिल्ली सरकार से की है। निगम कानून के तहत आम लोगों के हित में कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई व मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
देश में पहली बार 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति, कोच्चि मेट्रो ने की पहल
केरल की कोच्चि मेट्रो ने देश में एक सकारात्मक पहल करते हुए करीब 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। देश में पहली बार किसी सरकारी प्रतिष्ठान में ट्रांसजेंडरों को इस तरह नियुक्त किया जा रहा है।
