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राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के गांगीथला गांव में शौचालय बनवाए जाने का काम पूरा ना होने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पिछले 17 साल में पहली बार बिल गेट्स ने इतनी बड़ी राशि दान में दी है। सोमवार को यूएस सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन की ओर से जारी रिलीज से इसकी जानकारी मिली है।

फोर्ब्स मैगजीन की ताजा लिस्ट के हवाले से कहा गया है कि इस समय जेफ बेजोस के पास 90.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है जबकि बिल गेट्स के पास 90 बिलियन डॉलर की संपत्ति है।

संसद में 30 जून की आधी रात को जीएसटी लॉन्च के मेगा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'गुड एंड सिंपल टैक्स' कहा। वहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी ने राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोया है।

बिहार में कल रात आंधी-तूफान और बिजली ने जमकर तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार ने प्रदेश में बिजली और आंधी-तूफान की चपेट में आने से 23 लोगों की मौत की जानकारी दी है।

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।

पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य की गौशालाओं को दी जाने वाली मुफ्त बिजली व्यवस्था खत्म कर दी है। पिछली अकाली- भाजपा सरकार के शासन के दौरान सभी गौशालाओं को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे नई सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब इन गौशालाओं को न सिर्फ बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, बल्कि बिल का भुगतान न करने से कइयों के बिजली कनेक्शन काट दिये गए हैं। तो वहीं, राज्य सरकार के बिजली मंत्री का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी ही नहीं है।

उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। धार्म‌िक स्थलों को ब‌िजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक ब‌िजली दी जाएगी ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

राज्यसभा में गरुवार को जीएसटी से जुड़े चार बिलों को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया गया है। इन चार बिलों में सी-जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी मुआवजा बिल शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस से अपील की थी कि वो राज्यसभा में जीएसटी पर आम सहमति बनाने में मदद करे। इससे पहले लोकसभा में भी इन चारों बिलों को मंजूरी दे दी गई थी।

कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और आवश्यक संशोधन के लिए कहा जाए।