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मॉब लिंचिंग के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन हर रोज नए मामले भी सामने आ रहे हैं।

7 जुलाई को पर्दे पर उतारी जाने वाली बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘मॉम’ में श्रीदेवी के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दिकी और अक्षय खन्ना भी अपनी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषित रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के बाद जेडीयू और आरजेडी में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं।

लालू प्रसाद की इफ्तार में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि उन्हें जो निर्णय लेना था, ले लिया है।

आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेता बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार बनाकर एनडीए को महती चुनौती देने की कोशिश की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू ने हालाकि एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की बात कहकर अपना पक्ष भले स्पष्ट कर दिया हो लेकिन बिहार की मीरा कुमार योग्यता और प्रशासनिक संवैधानिक अनुभव में कोविंद से बीस ही साबित होंगी। तो क्या नीतीश कुमार के सामने यह धर्मसंकट खड़ा हो सकता है कि वे बिहार की दिग्गज दलित बेटी का साथ देंगे।

एक ओर जहां पूरा विश्व 21 जून को मनाए जाने वाले ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ कार्यक्रम में भाग लेने की तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं, दूसरी ओर बिहार सरकार इस कार्यक्रम में रुचि लेती नजर नहीं आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इसे ‘पब्लिसिटी स्टंट’ बताया है और इस कार्यक्रम में भाग न लेने की बात कही है।

एनडीए ने सोमवार को बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। कोविंद को 8 अगस्त 2015 को बिहार के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगी। संसदीय बोर्ड की बैठक जल्द शुरू होने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे। भाजपा ने अपने सांसदों व कई राज्यों के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। अगले दो दिन नामांकन पत्रों पर दस्तखत कराए जाएंगे।

बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद एनडीए के उम्मीदवार होंगे।

अगर बिहार और दूसरे राज्यों की सरकारें वास्तव में शिक्षा को लेकर गंभीर हैं तो सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही और जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। उन्हें सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे।