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अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के बाद विदेशी धन के आरोप पर फिर सरकारी जांच का सिलसिला

भाजपा हाईकमान ने पंजाब में बड़ा फेरबदल करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री होशियारपुर से सांसद विजय सांपला को नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष की इस दौड़ में अविनाश रॉय खन्ना, अश्वनी शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी थे।

पनामा पेपर्स लीक्स मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में निगरानी कराने की मांग की है।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

श्रीनगर स्थित एनआईटी परिसर में मंगलवार को एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो जाने के बाद बुधवार को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दो सदस्यीय एक दल को श्रीनगर भेजा। पिछले सप्ताह टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद से एनआईटी परिसर में रह रहे छात्रों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।

टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। टीवी निर्माता और प्रत्यूषा के होने वाले पति राहुल राज सिंह के वकील ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। राहुल राज सिंह पर अपनी प्रेमिका और अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों को कोई अंतरिम राहत देने से आज इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री के बच्चों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के मामले में उनकी कुछ संपत्ति को अस्थाई तौर पर कुर्क किए जाने को चुनौती दी थी।

आलोचक वैभव सिंह को 20 वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान उनकी पुस्तक, भारतीय उपन्यास और आधुनिकता के लिए दिया गया। आलोचना की यह पुस्तक आधार प्रकाशन से प्रकाशित हुई है।

दादरी में गोमांस खाने को लेकर हुई हत्या मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के मुद्दे पर महीनों से हीलाहवाली कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लगे कि सीबीआई जांच प्रासंगिक है तो वह अदालत के आदेश का पालन करेगी।