Search Result : "बीएस चौहान"

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में लगातार अभिनेता गजेंद्र चौहान का विरोध जारी है।

कानून की डिग्री हासिल करने में धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोपों में मंगलवार पूर्वाह्न गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को साकेत कोर्ट ने चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब तोमर को दोनों संबंधित यूनिवर्सिटी में ले जाकर जांच करेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज आईसीडीएस योजना के तहत अंडा दिए जाने की इतनी मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने ही सात साल पहले होशंगाबाद जिले में अंडा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। उस समय वह मुख्यमंत्री थे। होशंगाबाद के आदिवासी ब्लॉक में अंडा दिए जाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शक्तिमान को हरी झंडी दी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम फिल्मकार मुकेश खन्ना के सीरियल शक्तिमान के नाम पर था। प्रोजेक्ट के तहत कुपोषित बच्चों को उबला अंडा और उबले आलू देने का प्रावधान था लेकिन आज वही शिवराज सिंह हैं जो अंडा न दिए जाने की बात पर अटल हैं।

मध्य प्रदेश एक बार फिर माफिया की करतूतों से चर्चा में है। खनन, भूमि, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में फैले माफियाओं ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल तक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का गुणगान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मानने लगे हैं कि राज्य में अव्यवस्था फैलती जा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्मृति ईरानी के कामकाज से असहज महसूस करने वाले कई नामी-गिरामी अधिकारियों ने मंत्रालय से पल्ला झाड़ लिया।

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि व्यापमं घोटाले में फंसने के बाद शिवराज सरकार अब प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को तरह-तरह से प्रताडि़त कर रही है। जबकि व्यापमं घोटाले में मुख्यमंत्राी शिवराज सिंह चौहान का नाम था लेकिन इस मामले को सीधे-सीधे राज्यपाल से जोड़ दिया गया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यालय में कथित जासूसी के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई पेश की है। पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी के में पुलिसकर्मी का जाना शख्सियतों से जुड़े रहने की एक नियमित कवायद है और इसके पीछे कोई दुर्भावना नही थी।

केंद्र सरकार अगले दो साल में देश भर में बीएस-4 उत्सर्जन मानक पेश करने की योजना पर काम कर रही है। दूसरी ओर पेट्रोलियम क्षेत्र अब यूरो-4 से सीधे यूरो-6 मानक में जाने की तैयारी कर रहा है और उसने सरकार से यूरो-5 समतुल्य मानकों को छोड़ने की मांग की है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के दामन पर आखिरकार दाग ही लग गया। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में यादव दावा करते रहे कि उन्होने कोई गलत काम नहीं किया है लेकिन अब एक घोटाले ने उनके दावे को गलत करार दिया।

पेट्रोलियम मंत्रालय के दो कर्मचारियों सहित पांच लोगों को कथित रूप से गोपनीय सरकारी दस्तावेज को कुछ निजी सलाहकारों और उर्जा कंपनियों को लीक करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से यह सवाल उठने लगा है कि किसने और क्यों यह दस्तावेज चोरी किया है।