देश में आए दिनों सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था को लेकर मरीजों को रही परेशानी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो कर्नाटक के सरकारी अस्पताल का भी है, जहां अव्यवस्था के कारण एक पत्नि अपने बीमार पति को घसीटने पर मजबूर हुई।
दिल्ली विधानसभा में आप के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा की पिटाई ने केजरीवाल सरकार की फजीहत करा दी है। दिल्ली विधानसभा में हुई इस घटना के बाद कपिल ने कहा कि इस घटना को देखकर सत्येन्द्र जैन और केजरीवाल सदन में हंस रहे थे।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में लड़कियों के साथ सरेआम अश्लीलता का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक स्कूली छात्रा के साथ बदसलूकी कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर आये दिन छोटे बच्चों के कई अनोखे कारनामों से जुड़े हैरतअंगेज वीडियो देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है, जिसने सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वीडियो में पैदा होते ही एक बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है।
भारतीय सेना ने लगातार हो रही घुसपैठ के मद्देनजर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेना द्वारा नौशेरा में की गई कार्रवाई से पाकिस्तान की चौकियों को नुकसान पहुंचा है। नौशेरा सेक्टर में 20 और 21 मई को यह ऑपरेशन चलाया गया।
पठानकोट एयरबेस पर हमले में शहीद हुए शहीद कुलवंत सिंह के परिजनों के साथ एक ट्रैवल एजेंट और उसके दोस्तों ने मारपीट की है। जानकारी के अनुसार गुरदासपुर के एजेंट ने शहीद के भाई से फ्रांस में नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए लिए थे लेकिन फ्रांस नहीं भेजा। जब शहीद के परिजनों ने एजेंट से रुपये लौटाने की मांग की तो एजेंट और उसके दोस्तों ने शहीद के परिजनों को बुरी तरह पीटा।
गुजरात के एक बुजुर्ग दंपति ने आज अपने जीवन की पूरी कमाई राष्ट्रीय रक्षा निधि में दान कर दिया है। भावनगर के जनार्दनभाई भट्ट और उनकी पत्नी भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हैं।
बुलंदशहर जिले के सोही गांव के मुस्लिम हिंदू युवा वाहिनी के डर से अपना पुश्तैनी गांव छोड़ने के भय में जी रहे हैं। इस गांव में महज 4-5 मुस्लिम परिवार हैं, जिनमें से एक परिवार के सबसे बड़े 55 वर्षीय गुलाम अहमद की हत्या का आरोप हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों पर लगा हैं।
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।