आरबीआई ने बैंकों से CBS को SWIFT प्रणाली के साथ लिंक करने को कहा
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 30 अप्रैल तक अपनी स्विफ्ट प्रणाली को बैंक के कोर बैंकिंग साल्यूशंस...
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भावांतर भुगतान योजना में केंद्र 50 फीसदी की भरपाई करे—चौहान
भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों से दलहन की खरीद के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह...
जीएसटी से कर प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन: अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) प्रणाली बहुत ही छोटे समय...
चीनी उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी मिलों के बकाया भुगतान में आई कमी
पहली अक्टूबर 2017 से शुरु हुए चालू पेराई सीजन 2017—18 में चीनी का उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद भी मिलों पर...
भंवर में शिवराज सरकार की भावांतर भुगतान योजना
मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा को देखते हुए किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए...
किसानों को होगा ऑनलाइन भुगतान, धान बोनस देते हुए कृषिमंत्री ने कहा
किसान जहां चारों ओर आंदोलन का रुख किए हैं ऐसे में छत्तीसगढ़ में प्रदेश के कृषि एवं सिंचाई मंत्री...
फसल बीमा में गड़बड़ियां, बिना वैरीफिकेशन 10 कंपनियों को 3622 करोड़ का भुगतान
फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं।
दिल्ली मेट्रो की नई पहल, स्मार्ट फोन से कर सकेंगे भुगतान
दिल्ली मेट्रो ने अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। यात्रिं तो कार्ड रिचार्ज करने या टोकन खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। यात्री अपने स्मार्टफोन से ही क्यू आर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। अभी कुछ गिने चुने स्टेशन पर ही क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इस सर्विस को एचडीएफसी बैंक ने लांच किया है लेकिन इसे किसी भी बैंक के एप से इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत ने तेल आयात कटौती की तो ईरान ने भुगतान का समय कम किया
भारत ने ईरान से कच्चे तेल आयात की मात्रा कम की तो ईरान ने बदले में आयातित तेल के भुगतान का समय तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया साथ ही भाड़ा दर भी बढ़ा दी।
एच1बी वीजा प्रणाली में व्यावहारिक सुधार जरूरी: रो खन्ना
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने एच1बी वीजा प्रणाली में कुछ व्यावहारिक सुधारों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने दरवाजे उन प्रवासियों के लिए खोलकर रखने चाहिए, जो रोजगार सृजन में और अर्थव्यवस्था को आकार देने में योगदान देते हैं।
