Search Result : "भूमि अधिग्रहण घोटाला"

मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाले में रक्षा मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक हाई लेवल कमेटी की जांच में सेना के दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई रिटायर्ड आला अफसरों की संलिप्तता पाई गई है। इन अफसरों पर घोटाले को अंजाम देने व कमीशन लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।

उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान गौ सेवा को लेकर हुए बड़े खुलासे पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहु अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस का जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है।

योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर का अविलंब अधिग्रहण कर ले। रामदेव ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को सारे विवाद का जड़ बताया।

भागलपुर कोषागार से 47 लाख रुपये के चारा घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव मंगलवार सुबह पटना की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ अन्य आरोपियों की भी पेशी हुईथी। मामले में अभी भी सीबीआई को गवाह पेश करना है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पीडब्ल्यू घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने तीस हजारी कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।एसीबी ने कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज किया है।

दिल्ली सरकार की ओर से तीन सौ करोड़ रुपये की एस्पाइयरी दवा खरीदने व घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जांच शुरू कर दी है और इस सिलसिले में कई जगह छापेमारी की है। समझा जाता है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

भाजपा नेता और महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर एक बार फिर घोटाले का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने लगाया है। आरोपों के घेरे में न सिर्फ पंकजा मुंडे हैं बल्कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रावसाहेब दानवे भी हैं।

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।