दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पार्टी की तरफ से घोषित भूमि अधिग्रहण विधेयक विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। केजरीवाल जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करेंगे।
भूमि विधेयक पर आलोचनाओं से घिरी भाजपा ने आज कहा कि वह इस मुद्दे पर वार्ता में किसानों को शामिल करने और विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम और दुष्प्रचार को दूर करने के लिए व्यापक पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम चलाएगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि वह विपक्षी दलों और किसानों द्वारा सुझाए कुछ बदलावों को मानने के लिए तैयार है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहां हैं, क्या कर रहे हैं इसको लेकर राजनीतिक दल चुटकी ले रहे हैं। कहीं राहुल के गायब होने को लेकर पोस्टर चिपकाएं जा रहे हैं तो कहीं एफआईआर तक लिखवाने की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस द्वारा दिल्ली में आयोजित किसान रैली में प्रकट होंगे।
मध्य प्रदेश के महान जंगल इलाके के अमिलिया में महान संघर्ष समिति ने लोकतंत्र महोत्सव मनाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विशाल जनसभा की और भूमि अधिग्रहण विधेयक की प्रतियां फाड़ीं। सभा में सरकार की तरफ से महान जंगल को कोयला खदान के लिये आंवटित नहीं करने के निर्णय को लोकतंत्र की जीत बताया गया।
भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों को आतंकित करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार पर देश को धार्मिक आधार पर बांटने और सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाने का भी आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करेगी।
अन्ना हजारे ने कह है कि वह जमीन अधिग्रहण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस करना चाहते है। फिलहाल राजग सरकार के संशोधित जमीन अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ अभियान चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरूवार को इस प्रस्तावित कानून के विवादास्पद प्रावधानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस करने को कहा है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंन्द्र सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाने की एक और कोशिश कर सकती है और फिर से अध्यादेश भी जारी कर सकती है।
भूमि अधिग्रहण विधेयक को राजनीतिक रंग नहीं देने का आग्रह करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्ना हजारे सहित विभिन्न नेताओं को किसी भी मंच पर खुली चर्चा के लिए पत्र लिखा है और राष्ट्रहित में इसे पारित कराने में सहयोग मांगा है।
मोदी सरकार ने संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने के लिए सारी शक्ति झोंक रखी है। अलग-अलग मंत्रियों को इसके लिए विपक्ष को राजी करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है।