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Search Result : "भूमि अधिग्रहण बिल"

GST: आज से इस तरह आएगा आपकी खरीदारी का बिल

GST: आज से इस तरह आएगा आपकी खरीदारी का बिल

संसद में 30 जून की आधी रात को जीएसटी लॉन्च के मेगा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'गुड एंड सिंपल टैक्स' कहा। वहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी ने राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोया है।
भूमि अधिग्रहण को लेकर महाराष्ट्र में  हिंसक हुआ किसानों का प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ियां फूंकी

भूमि अधिग्रहण को लेकर महाराष्ट्र में हिंसक हुआ किसानों का प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ियां फूंकी

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस का जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है।
योग गुरू के बोल, ‘भारत पीओके का अविलंब अधिग्रहण करे’

योग गुरू के बोल, ‘भारत पीओके का अविलंब अधिग्रहण करे’

योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर का अविलंब अधिग्रहण कर ले। रामदेव ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को सारे विवाद का जड़ बताया।
आपके फोन बिल पर पड़ेगी जीएसटी की मार, बैंकिंग सेवाएं भी महंगी

आपके फोन बिल पर पड़ेगी जीएसटी की मार, बैंकिंग सेवाएं भी महंगी

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।
अब 4 अगस्त नहीं 22 सितंबर को पर्दे पर उतरेगी फिल्म ‘भूमि’

अब 4 अगस्त नहीं 22 सितंबर को पर्दे पर उतरेगी फिल्म ‘भूमि’

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की आगामी फिल्म ‘भूमि’ की रिलीज तारीख आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म निर्माताओं ने अब इस फिल्म के पर्दे पर उतरने की तारीख 22 सितंबर तय की है। पहले इस फिल्म को 4 अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होना था। इसे आमिर खान की फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ से टकराव से बचने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 बिल पास, मनमोहन ने कांग्रेस से की अपील

राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 बिल पास, मनमोहन ने कांग्रेस से की अपील

राज्यसभा में गरुवार को जीएसटी से जुड़े चार बिलों को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया गया है। इन चार बिलों में सी-जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी मुआवजा बिल शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस से अपील की थी कि वो राज्यसभा में जीएसटी पर आम सहमति बनाने में मदद करे। इससे पहले लोकसभा में भी इन चारों बिलों को मंजूरी दे दी गई थी।
वर्तमान स्वरूप में जीएसटी बिल मंजूर नहीं : कांग्रेस

वर्तमान स्वरूप में जीएसटी बिल मंजूर नहीं : कांग्रेस

कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और आवश्यक संशोधन के लिए कहा जाए।
उत्तराखंड में भूमि अधिग्रहण घोटाला, नई सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपा

उत्तराखंड में भूमि अधिग्रहण घोटाला, नई सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपा

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली नई सरकार ने प्रदेश में सैकड़ों करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाले के खुलासे का दावा किया है। सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। राज्य सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखा है जबकि छह वरिष्ठ अधिकारियों को घोटाले में उनकी संदिग्ध भूमिका के चलते निलंबित कर दिया गया है।
ट्रंप स्वास्थ्य सेवा बिल पारित नहीं होने से निराश

ट्रंप स्वास्थ्य सेवा बिल पारित नहीं होने से निराश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए स्वास्थ्य सेवा विधेयक को प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं करवा पाने की वजह से निराशा जाहिर की है। वह ओबामाकेयर को निरस्त कर उसकी जगह नए विधेयक को लाना चाहते थे लेकिन प्रतिनिधि सभा में इस पक्ष में मिले कम वोट की वजह से विधयेक पारित नहीं हो सका।
सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादः सुप्रीम कोर्ट

सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से को सलाह दी है कि वे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है और यह बेहतर होगा कि इस मुद्दे को मैत्रीपूर्ण ढंग से कोर्ट से बाहर बात कर सुलझाया जाए। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर ने कहा कि यदि संबंधित पक्ष उनकी मध्यस्थता चाहते हैं तो वह इस काम के लिए तैयार हैं।
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